सुदूरपश्चिम सरकारले सात वर्षअघि तामझामका साथ वितरण गरेका ‘अत्याधुनिक’ भनिएका एम्बुलेन्स अहिले देखिनै छाडेका छन्। करोडौँ खर्चेर खरिद गरिएका यी गाडीमध्ये धेरै बिग्रिएर थन्किएका छन् भने कतिपय खिया लागेर कबाडीझैँ बनेका छन्। अपेक्षित स्वास्थ्य सेवा सहज हुन नसक्दा नागरिक अझै महँगो शुल्क तिरेर निजी गाडी खोज्न बाध्य छन्।
संघीयता कार्यान्वयनपछि पहिलो सुदूरपश्चिम सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेशका १६ निर्वाचन क्षेत्रमा एम्बुलेन्स पुर्याउने योजना ल्याएको थियो। ६ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी २०७६ असार ३१ मा ६ करोड २७ लाख ३८ हजारमा १६ एम्बुलेन्स खरिद भए। तर, बजार मूल्यभन्दा महँगो खरिद र ठूला अनियमितताको आरोप लाग्दा विवाद सुरु भयो। सार्वजनिक लेखा समितिसम्म मुद्दा पुगे पनि छानबिन टुंगो लागेन।
एम्बुलेन्स हस्तान्तरण महोत्सवजस्तो कार्यक्रम गरेर भएको भए पनि प्रदर्शन कमजोर रह्यो। पहाडी भूगोलमा उपयुक्त नहुने, मर्मत खर्च धान्न नसकिने, उकालो छिचोल्न नसक्ने कमजोरी देखिएपछि स्थानीय तहका लागि एम्बुलेन्स ‘सुविधा’ नभई ‘घाँडो’ बने।
डोटी, अछाम, बझाङजस्ता स्थानमा नागरिकले तत्काल स्वास्थ्य सेवा नपाएर निजी गाडीमा निर्भर हुनुपरेको घटना सामान्य बनेको छ। फिर्ता आएका एम्बुलेन्स कहाँ छन् भन्नेबारे मन्त्रालयसँग अद्यावधिक जानकारी छैन।
अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा सहज बनाउने उद्देश्यले वितरण गरिएका यी एम्बुलेन्स बेकार अवस्थामा परेपछि प्रदेश सरकार र सामाजिक विकास मन्त्रालय आलोचनाको केन्द्र बनेको छ। भौगोलिक उपयुक्तता अध्ययन नगरी खरिद गरिएको प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।
