अत्तरियाः जेन–जी आन्दोलनको प्रभावले लामो समयदेखि ठप्प रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठक पाँच महिनापछि आज बस्ने भएको छ। गत भदौ ५ गतेयता अवरुद्ध प्रदेशसभा बैठक नबस्दा कानुन निर्माणका काम ठप्प भएका थिए भने प्रदेशसभा भवनसमेत आन्दोलनको चपेटामा परेर भौतिक रूपमा क्षतिग्रस्त बनेको थियो।
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार महिनौँसम्म बैठक नबस्दा २०८१ फागुनदेखि दर्ता भएका विभिन्न विधेयकहरू थुप्रिएर बसेका छन्। तीमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) पहिलो संशोधन विधेयक, २०८२ संशोधन गर्नुपर्ने दबाबमा सरकार रहेको छ। उक्त विधेयकका प्रावधानका कारण स्थानीय तहमा करार सेवाका कर्मचारी भर्ना, तह तथा बढुवा प्रक्रिया प्रभावित हुँदा कर्मचारीहरू लामो समयदेखि आन्दोलित छन्।
कतिपय स्थानीय तहले करार सेवाका कर्मचारी हटाउँदा सेवा प्रवाह नै प्रभावित भएको छ। बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाले १२० भन्दा बढी कर्मचारी हटाएपछि सातवटा स्वास्थ्य संस्था तीन महिनादेखि बन्द अवस्थामा रहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।
सूचना अधिकारी युवराज जैशीका अनुसार टीकापुर विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, प्राविधिक विश्वविद्यालय, वनसम्बन्धी ऐन संशोधन, दलित सशक्तीकरण ऐन संशोधन, बरघर तथा भलमन्सा प्रथा संरक्षणसम्बन्धी विधेयकसहित पाँचभन्दा बढी महत्वपूर्ण विधेयक छलफलको प्रतीक्षामा छन्।
सामान्यतया बजेट अधिवेशन अन्त्य गरी हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनुपर्ने भए पनि बजेट अधिवेशन नै टुंगो नलागेकाले सोही अधिवेशनलाई निरन्तरता दिँदै बैठक बस्न लागिएको हो। यसबीच प्रदेशसभाको राजनीतिक अंकगणित पनि फेरिएको छ। माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच एकतापछि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी २० सांसदसहित सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ।
५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार एमालेको समर्थनमा कायम छ भने नयाँ शक्ति सन्तुलनसँगै आगामी बैठकबाट महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा कानुनी निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ।
