काठमाडौं : अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० दिने शासकीय सुधार कार्यसूचीमध्ये ८७.२ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको बताएका छन्। मंगलबार राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयक २०८३ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सरकारले आर्थिक सुधार, सुशासन, रोजगारी सिर्जना र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको बताए।
उनका अनुसार सरकार गठनपछि घोषणा गरिएका अधिकांश कार्यक्रम तोकिएको समयमै कार्यान्वयन भएका छन्। कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि योग, ध्यान, तनाव व्यवस्थापन तथा नेतृत्व विकाससम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको पनि उनले जानकारी दिए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारको आर्थिक नीति सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधार विकास, मध्यम वर्गको विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढीकरण सरकारका मुख्य प्राथमिकता रहेको बताए। उनले पुराना राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्दै आर्थिक वृद्धिलाई प्रत्यक्ष टेवा पुग्ने ‘ग्रोथ क्वाड्राङ्गल’ अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी दिए।
उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ‘ग्रे लिस्ट’बाट नेपाललाई बाहिर ल्याउन सरकार उच्च प्राथमिकताका साथ लागिपरेको बताए। कर प्रणाली सुधारअन्तर्गत औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार घटाइएको, ११ तहको भन्सार संरचनालाई ७ तहमा सीमित गरिएको र ३६० वस्तुको अन्तःशुल्क हटाइएको जानकारी दिँदै आगामी सात वर्षभित्र १०० खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै पूर्वाधारमा लगानी विस्तार गरिने बताए। साथै प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय अनुदानसमेत बढाइएको जानकारी उनले दिए।
