अत्तरिया : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका कामकारबाही र सरकार सञ्चालनको विषयमा सत्तासाझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहसँग छलफल गर्ने भएको छ । पार्टीका प्रदेश इन्चार्ज गिरीराजमणी पोखरेलको उपस्थितिमा आइतबार बसेको माओवादी संसदीय दलको अनौपचारिक बैठकले सरकारका कामकारबाही, सरकारमा माओवादीको भूमिकालगायत विषयमा मुख्यमन्त्रीसँग छलफल
गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
मुख्यमन्त्री शाहसँग सोमबार बिहान छलफल गर्ने तय भएको माओवादी संसदीय दलले जनाएको छ । सरकारका कामकारबाही कसरी प्रभावकारी बनाउने, सदनलाई कसरी विजनेश दिने, बजेट पारित गर्ने बेला भएको सहमति कार्यान्वयन, नियुक्तिलगायत विषयमा मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गरिने माओवादीका प्रदेश सांसद ओमबिक्रम भाट ‘सरल’ले बताए । गठबन्धनको भावनाविपरीत सरकार एकलौटीरुपमा अगाडि बढेकाले छलफल गर्ने निर्णयमा माओवादी पुगेको उनले बताए ।
प्रदेश इन्जार्च नियुक्त भएपछि पहिलो पटक सुदूरपश्चिम आएका माओवादी उपमहासचिवसमेत पोखरेलले सरकार, संसदीय दल र पार्टीमा अहिले देखिएको विवाद समाधानका विषयमा प्रदेश सांसदसँग छलफल गरेका हुन् । सांसदहरुले सरकार गठबन्धनको भावनाअनुसार सञ्चालन हुन नसकेको र मुख्यमन्त्री एकलौटीरुपमा अगाडि बढेको गुनासो गरेका थिए ।
सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको, गठबन्धन भए पनि नियुक्तिलगायत विषयमा सरकारले माओवादीलाई उपेक्षा गरेको, बजेट पारितका क्रममा भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको विषय आफूहरुले राखेको सांसद भाटले बताए । बजेट पारित गर्ने क्रममा अनुत्पादक क्षेत्रमा राखिएको बजेट विकास निर्माणमा खर्च गर्ने सहमति भए पनि कार्यान्वयन नभएको माओवादीले जनाएको छ । सरकारका कामकारवाही कसरी प्रभावकारी बनाएर लैजाने भन्ने विषयमा मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गरिने माओवादी सांसद शिवसिंह ओलीले बताए । संसदीय गतिविधि, पार्टीको भूमिकालगायत विषयमा प्रदेश इन्चार्जलाई जानकारी गराइएको उनले बताए । सदनको दोस्रो ठूलो दल भएकाले सरकारमा पनि माओवादीको त्यहीअनुसार हैसियत हुनुपर्नेमा मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइने ओलीले बताए ।
पार्टीमा देखिएको विवादबारे सांसदहरुले स्थायी समितिको निर्णय पालना गरेर जानुपर्ने धारणा राखेका बताइएको छ । माओवादीका बहुमत सांसदले गत महिना संसदीय दलको नेताबाट खगराज भट्टलाई हटाएर मानबहादुर धामीलाई दलको नेता चयन गरेका थिए । दलको नेता फेर्ने तथा प्रदेशको इन्चार्ज र सहइन्चार्ज नियुक्तिको विषयमा स्थायी समिति सदस्य भट्ट असन्तुष्ट छन् । यो निर्णयले माओवादीभित्रको विवाद चर्किएको छ । नेपाली काँग्रेसले नेतृत्व गरेको प्रदेश सरकारमा माओवादीबाट दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन् ।
