देशका लागि ओलीले देखाउनुपर्ने बाटो 

ओलीको बढ्दो लोकप्रियताः

नेपाल दोस्रो संविधानसभा मार्फत संविधान लेखनको अन्तिम चरणणमा थियो । भारतबाट संविधान तत्काल जारी नगर्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सन्देश लिएर तत्कालीन विदेश सचिव एस जयशंकर नेपाल आएर सबै राजनैतिक दलका शिर्ष नेताहरूलाई छुट्टाछुट्टै भेट्दा समेत संविधान जारी गर्ने काम रोकिने अवस्था देखिएन । जयशंकरको अर्थात भारतको हस्तक्षेपकारी अनुरोधमा नेपालका राजनैतिक दलहरू सहमत नभए पछि भारतले मधेस केन्द्रित दलहरूको कार्ड प्रयोग गरी नेपाल माथी अघोषित नाकाबन्दी गर्यो ।तर भारतीय नाकाबन्दीको सामना गर्दै संविधानसभाबाटै नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो । मधेस केन्द्रित दलहरूलाई सीमानामा पारी (भारत) तीरै आश्रय र प्रशिक्षक दिई नेपाल तर्फ ढुङ्गा हान्न लगाएर काठमाडौंलाई मधेसले नाकाबन्दी गरिदियो भन्ने भाष्य निर्माण गरियो ।

संविधान जारी भए लगत्तै माओवादी सहित अन्य साना दलहरूको समर्थनमा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भयो । उक्त समयमा आफु प्भाप्रधानमन्त्री भएर भारतीय नाकाबन्दीको खुलेरै बिरोध गरेर नेपाली माझ लोकप्रिय नेताको छवि बनाउन मौका एमाले अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले पाए । ओलीले उक्त समयमा भारतको खरो बिरोध गर्दै आफ्नो र आफ्नो पार्टीको राष्ट्रिय ईमेज बनाए ।

तत्कालीन समयमा ओलीकै पहलमा नेपालको वैदेशिक व्यापारको लागि सामुद्रिक पहुँच छिमेकी मुलुक चीन संग समेत बढाए । पारवाहन सन्धी गरियो । लामो समय अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि भारतीय सामुद्रिक मार्गको प्रयोग गरिरहेको नेपालले अब चीनको बाटो प्रयोग गरेर पनि वैदेशिक व्यापार गर्न पाउने गरी महत्वपुर्ण काम भयो । भारतीय नाकाबन्दीले आक्रान्त जनतालाई ओलीको राष्ट्रवाद र भारतको खरो बिरोधले सान्त्वना मात्रै दिएन ओलीलाई राष्ट्रिय स्तरको उच्च छवि भएको साहसी प्रधानमन्त्रीको रूपमा समेत हेरिन थालियो । फलस्वरुप जनतामा ओलीप्रतिको लोकप्रियता एकाएक बढ्न पुग्यो।

ओलीको परिक्षणः

२०७४ सालको आम निर्वाचनमा नेकपा माओवादी सँग चुनाव लगत्तै पार्टी एकता  गर्ने सहमतीमा वाम गठबन्धन गरी चुनावमा गई दुई तिहाई बहुमत लिएपछि प्रधानमन्त्री भएका ओलीले देशमै रेल चलाउने ,पानीजहाज चलाउने ,विकास, सुशासन र समृद्धिको मार्गमा डोर्याउने भन्दै पहिलो कार्यकाल अढाई बर्ष आफुले चलाउने र पछिल्लो अढाई बर्ष माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई सत्ता सुम्पिने आपसी सहमतीमा दुईटा अध्यक्ष रहने गरी नेकपा पार्टी गठन गरी प्रधानमन्त्री बने । प्रधानमन्त्री भएको केहि समय पछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र आफ्नै पार्टी भित्रका माधव नेपाल खेमाका कार्यकर्तालाई रिझाउन नसक्दा ओली नेतृत्वको दुई तिहाई सरकार सञ्चालनमा अल्झनहरू देखापर्न थाले । पार्टी भित्रको धुर्वीकरण र आन्तरिक कलहले ओलीले संवैधानिक मर्म बिपरित दुई पटक संसदनै बिगठन गरे । आफु पार्टी र संसदमा अल्पमतमा परेपछि पार्टीको आन्तरिक कलहको कारण संसद नै बिगठन गर्नु ओलीले व्यवस्था माथी नै प्रहार गर्न खोजेका थिए । हाम्रो संविधानले सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीलाई संसद विगठन गर्ने अधिकार माथी अंकुश लगाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको थियो । तर ओलीले तत्कालीन समयमा संविधान र लोकतन्त्र माथी नै प्रहार गरेर दुई दुई पटक संसद बिगठन गरेका थिए ।उक्त समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफु निकट मानिएकी राष्ट्रपती विद्यादेवी भण्डारीलाई समेत आफु अनुकुल प्रयोग गरेर विवादमा तान्ने काम गरे । ओलीले आफ्नो पार्टी भित्रका नेताहरूलाई रिझाउन नसक्दा र आफ्नो एकल हठलाई त्याग्न नसक्दा माधव नेपालको नेतृत्वमा एमाले पार्टी समेत फुटेर एकीकृत समाजवादी पार्टीको जन्म भयो । जसको बलमा शेरबहादुर देउवालाई सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने गरी परमादेश नै जारी भयो ।

आफ्नो पार्टी भित्रको कलहलाई कुशलतापुर्वक व्यवस्थापन गर्न नसकेर संविधान र लोकतन्त्रको मर्म माथी मात्रै नभई शासन व्यवस्था माथी समेत प्रहार गर्ने गरि चालिएका ओलीका कदमहरूले उनको असक्षमता मात्रै नभई निर्लज्जता र अकर्मण्यता समेत दर्साएको थियो । संसद विगठन ,संवैधानिक निकाय माथी कब्जा ,न्यायालय माथी कब्जा जस्ता कार्यले दुई बर्ष अगाडी भारतका सामु डटेर नाकाबन्दीको सामना गर्दै कायम भएको ओलीको क्षमताको परिक्षण मात्रै भएन उनको उच्च छवि समेत धुमिल बन्न पुग्यो।

देशले ओलीबाट खोजेको बाटो ः

ओली आजै नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार नेपालको ४५ औ प्रधानमन्त्रीको रूपमा पद वहाली गरिसकेका छन । काङ्ग्रेस सहितको दुई दलिय गठबन्धन बाट प्रधानमन्त्री भएका ओलीको जिवनमा यहि अन्तिम कार्यकाल समेत हुन सक्छ । चौथो पटक देशको मुल नेतृत्वमा पुगेका ओलीबाट देश र जनताले केहि अपेक्षाहरू पक्कै राखेका छन । जुनकुरा ओलीको दल नेकपा एमालेलाई संसदमा दोस्रो ठुलो दलका रूपमा स्थापित गर्न जनताले दिएको मतबाट समेत प्रष्ठ हुन्छ ।

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीबाट देश र जनताले गरेका केहि अपेक्षाहरूलाई यसरी हेर्न सकिन्छ। जुन अपेक्षाहरू देशको विकास, वृहत्तर हित ,जनताको कल्याण र राष्ट्र र राष्ट्रियता संग प्रत्यक्ष सरोकार राख्नछन र ओलीको यो कार्यकालमा सुधार र प्रगतीको अपेक्षा समेत राख्दछन । जसलाई यसरी हेर्न सकिन्छ।

देशको अवस्था फेर्नुपर्ने ः

विभिन्न समयमा भएका राजनैतिक परिवर्तनको लाभ स्वरूप नेताहरूको अवस्थामा फेरवदल आयो । नेताहरूको जिवनशैली,लवाई खुवाईमा परिवर्तन आयो । नेतामुखी परिवर्तनहरू भए तर ग्रासरूटमा रहेर हरेक परिवर्तनका लागि संघर्षमा सहभागी जनताको जीवनशैली र देशको अवस्थामा कुनै परिवर्तन आएन । मुलुकमा व्याप्त गरिवी,बेरोजगारी र पछौटेपन लगायतका समस्याहरूबाट मुलुक गुज्रिरहेको अवस्थामा समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्था सहितको सुदृढ मुलुकका रूपमा देशलाई रूपान्तरण गर्नु ओली सरकारको प्रमुख दायित्व हुनेछ । यसका साथै वर्तमान नवगठित सरकार बाट जनताले छिटो र छरितो सेवा प्रदान गरी जनमुखी सरकारको अवधारणा अनुरूप पेओप्ले फिर्स्त थेन प​र्त्य को सिद्धान्त लाई व्यवहारमा अंगिकार गर्दै देशको वर्तमान निराशापुर्ण अवस्थालाई चिर्दै “देश बन्दैछ है”भन्ने सन्देशको निसन्देह प्रवाह गर्नु जरूरी देखिन्छ।

आर्थिक संकटलाई व्यवस्थापन गर्ने ः

नवगठित सरकाले मुलुकको वित्तीय अर्थतन्त्र पतनको संघारमा उभिएका बेला देखा परेका आर्थिक संकटहरूको उचित सम्बोधन गर्दै उच्च राष्ट्रिय आय सहितको मुलुकका रूपमा देशलाई स्थापित गर्न आर्थिक संकटको व्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ। जनताको लगानीबाट स्थापित अर्थतन्त्रको एक महत्वपुर्ण खम्बाको रूपमा रहेको सहकारीहरूले जनताको अर्वौ रूपैयाँ हिनिमिना गर्दै समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असरहरू पर्ने गरि गरिएका वित्तीय अपराधहरूको सिघ्र छानबिन गर्दै दोषीलाई कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्ने समेत देखिन्छ। बैदेशिक व्यापार र आन्तरिक बजारलाई व्यवस्थित गर्दै आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको संकटलाई चिर्दै देशभित्रै उत्पादनका क्षेत्रहरू बढाई उत्पादन र उत्पादकत्वको विविधिकरण साथै कालोबजारी र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्दै निम्त्याईने आर्थिक संकटहरूको मिहिम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

विकास निर्माणलाई तीव्रता दिनेः

सीमित स्रोत साधनलाई प्रयोग गरी अधिकतम काम गर्नुपर्ने चुनौती हुँदा हुँदै देशका पुर्वाधार विकास र विकास निर्माणलाई तिब्रता दिदै शिक्षा ,स्वास्थ्य, यातायात, खानेपानी लगायतका आधारभूत सेवाहरू सर्वसाधारण सम्म सर्वसुलभ रूपमा छिटो छरितो प्राप्त गर्ने तर्फ नवगठित ओली सरकारको ध्यान जानु जरूरी देखिन्छ। लामो समय देखि सडकमार्गको यथोचित विकास नहुनु,पुल पुलेसाको अभाव रहनु जस्ता समस्याहरूबाट जनतालाई मुक्त गराउदै विकास निर्माणका कार्यहरूलाई तीब्रता दिई जनताको वृहत्तर हितका लागि काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। जसका लागि वर्तमान सरकारले उच्च प्राथमिकता साथ विकास निर्माणलाई अगाडी बढाउँदै विकासमा हुने ढिलासुस्तीको अन्त्य गर्नुपर्ने छ ।

प्रदेश संरचना माथी पुनर्विचारः

हामी तीन तहको संघियताको अभ्यास गरिरहेका छौ । हाम्रा तीन तहका सरकार मघ्ये संघ र स्थानीय तहको प्रभावकारी भुमिका देखिए पनि प्रदेश तहको अभ्यास फगत जस्तै देखिएको छ । नेताहरू व्यवस्थापन गर्ने बाहेक उपलब्धि मुलक र अर्थपूर्ण शासकीय अभ्यास गर्न सकिएको देखिदैन । प्रदेश सरकारहरूले आफ्ना योजनाहरू प्रतिशत निर्धारण गर्दै खरिद बिक्री गर्ने ,बिचौलियामैत्री भएको र राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक बोझको रूपमा जनताले बुझेका छन । नेपाल जस्तो सानो मुलुकका लागि आवश्यक नभएको प्रादेशिक सरकारहरू माथी विमर्श गर्नुपर्ने र आवश्यकता ,उपादेयता र जनआकाङ्क्षा अनुरूप प्रदेश तहको संरचना माथी गम्भीर ढङ्गले सोच्दै पुनर्विचारका लागि पहल गर्नुपर्ने देखिएको छ । जुन नवगठित सरकारले प्राथमिकता पुर्वक गर्नपर्ने देखिन्छ।

संविधानको कार्यान्वयनमा जोडः

संविधानले प्रहरीको समायोजन गर्ने, निजामती सेवाका लागि आवश्यक कानुन बनाई तीनै तहको निजामती सेवा गठन गर्ने ,मौलिक हकहरूको स्वच्छन्दतापुर्वक कार्यान्वयन गर्ने ,समानुपातिक समावेशीतालाई अंगिकार गर्दै वर्तमान संविधानको सफल कार्यान्वयन तर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

प्रहरी सेवा,निजामती सेवा लगायत विभिन्न विषयका कानूनहरूको निर्माण गर्दै संविधानको मर्म अनुसार राज्यका संरचना र शासन व्यवस्थालाई सुदृढ रूपमा अगाडी बढाउदै संविधानको पुर्ण कार्यान्वयन तर्फ केन्द्रित रहनुपर्ने गहन जिम्मेवारी ओली नेतृत्वको सरकार माथी देखिन्छ। वर्तमान संविधान केहि विषयमा आवश्यक अध्ययन सहित संसोधन गर्नुपर्ने देखिए पनि गहन विमर्श , सर्वदलीय सहमती र सर्वस्वीकार्य ढङ्गले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

राजनीतिमा इमान्दारिता दर्शाउनेः

ओलीको यो कार्यकाल पनि केहि समय आफु र केहि समय शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्ने गरी आपसी सझ्झौतामा सरकारको नेतृत्वका लागि ओली तयार भएको बुझिएको छ। यी दुईजनाको बीचमा साच्चिकै त्यो खालको सम्झौता भएको हो भने उक्त सम्झौताको पालना गर्नुपर्ने नैतिक दायित्व ओली सँग रहनेछ । विगतमा ओलीले आफ्नै कारणले कम्युनिष्ट नेतृत्वको दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकार गुमाउँदै दुई दुई पटक संसद माथी प्रहार गरेको गलत नजिरलाई बिर्साउने गरी अब यस पटक देश र जनताको हितमा राजनीतिलाई उपयोग गर्दै यो अन्तिम अवसरलाई राजनीतिमा इमान्दारिता दर्शाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। जसका लागि ओलीले राजनीतिमा देखिएका बेईमानी र अनैतिक हर्कतलाई चिर्दै देश र जनताको सर्वोपरी हितलाई ध्यान दिएर राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढ पार्ने ः

ओली सरकारले मुलुकको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राख्दै सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई कायम गर्दै वाह्य राष्ट्र संगको सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ। दुईवटा विशाल अर्थतन्त्र भएका मुलुक चीन र भारतको छिमेकी देश भएको कारणले हाम्रो देशको राजनीतिमा देखिने छिमेकीको चासो र सक्रियतालाई निस्तेज पार्दै देश र जनताको भलाईका लागि राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई जोगाउँदै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। विगतमा हुने गरेका असफल कुटनैतिक अभ्यासहरूले शासन सञ्चालनमा ल्याउने जटिलता र बाह्य हस्तक्षेपका श्रृङखलाहरूले मुलुकको सार्वभौमिकता माथी थपिने जटिलताप्रति चनाखो रहि बाह्य मुलुक संगको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सुदृढ पार्नुपर्ने प्राथमिक दायित्व ओली सरकारको देखिन्छ।

ओली र एमालेजनका लागि संसदको दोस्रो पार्टी हुँदा हुँदै पनि सत्ताको नेतृत्व गर्दै देश र जनताका लागि पुनः नेतृत्वमा पुग्ने सुनौलो अवसर प्राप्त भएको छ । यसको सदुपयोग गर्दै विगतका केहि कमजोरीले गर्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा गिरेको ओली र एमालेको साख जोगाउने अवसर प्राप्त भएको छ। ओलीले जसलाई एक ऐतिहासिक अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्दछ ।

यद्यपी ओलीले यो अवसर लाई खेलाचीका रूपमा सम्झिएर विगतका जस्तै कमजोरीहरू दोहोर्याउदै आफु अनुकुल रूपमा एकल ढङ्गले राज्य संचालन गर्न खोजेछन् भने उनको देशका लागि चौध बर्ष जेल बसेको भन्ने उक्ति कथामा मात्रै सिमित हुनेछ र अरू प्रधानमन्त्रीले जस्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा फोटो झुण्डिएर बिदाई हुने काम हुनेछ ।

साच्चिकै देश र जनताको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राख्दै शुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको सपनालाई साकार पार्ने गरी यो कार्यकाल उपयोग गर्न सकेमा मनमोहन अधिकारीले जस्तै ओलीलाई पनि जनताले युगौयुग सम्झिरहनेछन् । पार्टीगत स्वार्थबाट माथी उठ्दै देशलाई समृद्धिको मार्गमा डोर्याउन सकेमा मुलुकको राजनैतिक भविष्यले समेत देशका लागि ओलीले देखाएको बाटो अनुशरण गर्नेछन्  ।