मुलुकको स्वास्थ्य अवस्था र सुधारका केस्रा

Image
Nisarga Hospital

डिल्लीराज भट्ट: म डाक्टर होइनँ, स्वाथ्यकर्मी होइनँ । न त स्वास्थ्य प्राविधिक क्षेत्रको जनशक्ति नै हुँ । म त केवल मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्र सुध्रिनु पर्ने अभिष्ट बोकेको एक सचेत नागरिक मात्र हुँ । स्वास्थ्य प्रत्येक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । त्यसैले यसको सुधारमा सबैको चाँसो जरुरी छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ मा मौलिक हकको रूपमा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक राखिएको छ । जसमा प्रत्येक नेपाली नागरिकले निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने प्रस्ट्याइएको छ । कसैलाई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन भनिएको छ । संविधानको धारा ५१ को (ज) को बुँदा ६ मा ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको हक, सुलभ र समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने’ भनिएको छ ।

CP Hospital Dhangadhi

स्वाथ्य नैसर्गिक अधिकार हुँदाहुँदै सुदूर भूमिमा कयौं नागरिकले उपचार अभावमा अकालमै ज्यान गुमाइरहेका छन् । सुदूरको स्वास्थ्य बुझ्न ९ वटै जिल्लामा थुप्रै स्वास्थ्य सन्ताप व्याप्त छन् । कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा सिटामोल र जीवनजलकै अभाव छ । कतै स्वास्थ्य संस्था छन्, स्वास्थ्यकर्मी छैनन् । कतै स्वास्थ्यकर्मी छन्, आवश्यक संरचना, मेसिन–उपकरण र औषधि छैन । कतै स्वास्थ्य संस्था, औषधि र स्वास्थ्यकर्मी तीन वटैको अभाव छ । र, सबैभन्दा ठूलो जनचेतना छैन । महिला यौन र प्रजनन सुरक्षा स्वास्थ्यका बारेमा खुलेर कुरा गर्न सक्दैनन् । रोग पालेर बस्दा गम्भीर अवस्थामा मात्रै घरकाले थाहा पाउँछन् । ढिलो थाहा पाउँदा कयौले अकालमै ज्यान गुमाएका थुप्रै घटना छन् । दुई बच्चाबीचको जन्मान्तर धेरै हुँदैन । यसले आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर गरिरहेको हुन्छ ।

यी त केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हुन् । यसले प्रस्ट पार्छ, नेपालको स्वास्थ्य सेवा आम नागरिकको पहुँच भन्दा अझैँ धेरै टाढा छ । नेपालमा स्वास्थ्य उपचार पद्धतिको विकास प्राचीन कालबाटै भएको हो । तर, आमुल परिवर्तन भने २१औं शताब्दीसम्म पनि हुन सककेको छैन । अहिले पनि दुर्गमका जनता धामी, झाँक्रीको भरमा बाच्न बाध्य छन् । रोग जित्ने विश्वासमा कालो बोका, कालो कुखुरा देउतालाई चढाउने परम्परा अझैँ गाउँमा व्याप्त छ । यसले रोग निको होइन, बिरामीलाई गाल्दै लग्छ । जब उनीहरू अस्पताल पुग्छन्, अवस्था निकै चिन्ताजनक बनिसकेको हुन्छ ।

बेला–बेला राजधानीका तारे होटलमा देशको स्वस्थ्यवस्थाका विषयमा चिन्तन हुन्छ । भत्ता पचाइन्छ । त्यहाँबाट बाहिर निस्किसकेपछि त्यो चिन्तनमै सीमित बन्न पुग्छ । देशको कुना कन्दरासम्म पुगेर आम नागरिकको स्वास्थ्योपचारलाई निःशुल्क र सहज बनाउने व्यवहारत: अभ्यास एकादेशको कथा जस्तै बन्ने गरेको छ । स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक अवरोध मुख्य चुनौती छन् । नेपालको आधाभन्दा बढी जनसंख्या अझै गाउँमै छ । तर, गाउँमा स्वास्थ्य पुगेको छैन । उनीहरूले डाक्टर खोज्दै सहर धाउनुपर्छ । त्यहाँ पनि उपचारमा सहज पहुँच हुँदैन । चेकजाँचकै लागि महिनौं पालो कुर्नुपर्छ । सामान्य आर्थिक अवस्था भएका नागरिक ऋणकर्ज गरेर उपचारका लागि आएका हुन्छन् । उनीहरूको पैसा पालो कुर्नमै सकिन्छ । यसले रोग बढ्दै जाने, ऋण बढ्दै जाने, पैसा र स्वास्थ्य सकिँदै जाने खेल भइरहेको छ । पहुँच नभएकाहरूले सहज र समयमा उपचार पनि पाउँदैनन् ।

मुलुक संघीय संरचनामा छ । तर, स्वास्थ्य संघीय संरचनामा जान सकेको छैन । राम्रो उपचार पाउन जनताले काठमाडौं नै धाउनुपर्ने बाध्यता छ । स्वास्थ्यमा वर्गीय विभेद देखिन्छ । पैसा हुनेहरूले सहज उपचार पाउने र आम नागरिकले नपाउने अवस्थालाई कसैले पनि नकार्नु हुँदैन । बरु यस्ता कमजोरीलाई सुधार गर्दै लैजानुपर्छ । राज्यको यस्तै कमजोरीका कारण आम नागरिकको स्वास्थ्यमा सरोकार राख्ने औषधि कम्पनी, अस्पताल, मेडिकल कलेज सबैले खेलाँची गरेको जस्तो देखिन्छ । उनीहरू दुई खाले सेवा देखिन्छ । स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी ढंगले न्यून आय स्तर भएका मान्छेको पहुँचमा जहिलेसम्म पुग्दैन, तबसम्म नेपालमा स्वस्थ सुधार भएको मान्न सकिँदैन । काठमाडौं हेरेर वा देशका केही सहरको स्वास्थ्यवस्था हेरेर समग्र देशको चित्रण गरिनु हुँदैन । सेती अस्पतालकै कुरा गर्दा स्थापनाको ८३ वर्ष भयो । तर, अस्पतालले अझैँ पनि दरबन्दी अनुसार चिकित्सक र कर्मचारी अभावको समस्या समस्या खेप्नु परिरहेको छ । अस्पताल स्तरोन्नतिको कुरा हुन थालेको चार दशक भयो । अझैँ बहस मात्र भइरहेको छ । प्रदेशकै ठूलो रेफ्रल अस्पतालको अवस्था यस्तो हुँदा कसरी स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास भयो मान्ने ।

नराम्रो मात्र होइन, कतिपय राम्रा काम पनि भएका छन् । त्यस्ता कामको हामीले खुलेर प्रशंसा गरेर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सघाउनुपर्छ । सरकारले ६० वर्ष उमेर काटेका वृद्धवृद्धालाई उपचारमा ५० प्रतिशत छुट गर्ने, वृद्धवृद्धा, अपांगलाई सहज स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था मिलाउने, ५० वर्षभित्र देशपासीको ५० हजार रूपैयाँ प्रतिव्यक्तिका दरले स्वास्थ्य बिमा गराउनेलगायत विभिन्न नीति लिएको छ । नीति निकै तारिफयोग्य छन् । नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा जनताले पक्कै लाभ लिनेथिए । तर, कार्यान्वयन हुँदैनन् । सरकारी नीति आउने कार्यान्वयन नभएरै सकिने कयौं उदाहरणको साक्षी हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्र बनेको छ ।

सरकारले स्वास्थ्य सेवा गरिब, असहायको पहुँचमा पुग्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन, स्वास्थ्य कार्यालयका कर्मचारीको पारदर्शिता, सरकारी अस्पतालमा नियमित ड्युटीमा डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थित, गाउँ–गाउँमा स्वास्थ्यसेवा विस्तार, स्वास्थ्य शिक्षा र सेवामा व्याप्त कमिसन रोक्ने, माफिया तन्त्रको अन्त्य आजको आवश्यकता हो । नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने जोसुकै माथि कारबाही गरिनुपर्छ । सरकारी अस्पतालको स्तरोन्नती हुनुपर्छ । ठूला अस्पतालमा इमरजेन्सी बेडको संख्या बढाइनुपर्छ । सामान्य रोगको उपचार गाउँकै स्वास्थ्य संस्थामा हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । वि.सं. २०७२ साल चैत २५ गतेबाट सुरु भएको स्वास्थ्य बिमा देशका ७७ ओटै जिल्ला र ७५३ वटै स्थानीय तहमा पुगेका पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

अब स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्तिको कुरा गरौं । ठूलो खर्च गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा आएको जनशक्तिका पनि आफ्नै खाले थुप्रै समस्या छन् । त्यसैले सार्वजनिक मात्रै होइन, निजी क्षेत्रलाई ऐन, नीतिनियमअनुसार कर प्रणालीमा आबद्ध गरी राष्ट्रिय चिकित्सासेवा प्रवाहमा समेट्नु पर्छ । सरकारीसँगै निजी स्वास्थ्य संस्थामा कामका स्वास्थ्यकर्मीको पनि हक र सुविधाको प्रत्याभूत हुन आवश्यक छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्तिलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिई आर्थिक शोषण गर्नेदेखि अनावश्यक औषधि ‘प्रेस्क्रिप्सन’ गर्न बाध्य पार्ने, आवश्यक नै नपर्ने शल्यक्रिया गराउन बाध्य पार्ने, आवश्यक नपर्ने बिरामीलाई आईसीयू जस्ता महँगा सैय्यामा भर्ना गराउन बाध्य पारी जनताको शोषण गर्ने प्रवृत्तिमा कडाइका साथ बन्देज गरिनुपर्छ ।

चिकित्सा शिक्षा र सेवा एकअर्काका परिपुरक हुन् । त्यसैले चिकित्सा सेवामा स्तरीयता कायम गर्न चिकित्सा शिक्षामा स्तरीयताको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । प्रतिस्पर्धाको आधारमा चिकित्सा विज्ञान अध्ययन गरुन् भन्ने हेतुले सार्वजनिक मेडिकल कलेजको संख्या बढाउनुपर्छ । निजी मेडिकल कलेजमा पढ्न चाहना हुने क्षमतावान विद्यार्थी आर्थिक कारणले स्वदेशमै अध्ययन गर्नबाट बञ्चित छन् । यसका लागि राज्यबाट ऋणको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । आरक्षणबाट न्यून आए भएका क्षमतावान् विद्यार्थीहरूका लागि अध्ययनको उचित माहौल मिलाउनुपर्छ ।

सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्रमा बेलाबखत ठूला भ्रष्टाचारका खबर आइरहेका हुन्छन् । त्यो नियन्त्रण गर्दै अर्बौंको कारोबार हुने स्वास्थ्य क्षेत्रलाई वैज्ञानिक र पारदर्शी कर प्रणालीमा बाँध्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण मात्रै गरियो भने सरकारी अस्पतालको स्तरोन्नतिमा धेरै दु:ख गर्नुपर्दैन । स्वास्थ्य क्षेत्रका यस्ता असमानता र विभेद् सम्बोधन नगर्दासम्म स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच असम्भव छ । तसर्थ, स्वास्थ्यको बहुआयामिक पक्षलाई आत्मसात् गर्दै प्रमाणित तथ्यका आधारमा परिवेश अनुसारका कार्यक्रम अवलम्बन गर्नुपर्छ । अस्पताललाई चाहिने जनशक्ति र पूर्वाधार पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउनुपर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्र पूर्वाधारमा र जनशक्तिमा सम्पन्न हुँदा कस्तो सेवा प्रवाह गर्न सक्दो रहेछ त्यो पनि राज्यले मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ ।

सरकारी अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले पूर्ण वा आंशिक लगानीमा निजी स्वास्थ्य संस्था खोलेर सरकारी अस्पतालबाट बिरामी पठाइ कमिसन खाने सञ्जाल छ । उनीहरूले सरकारी स्वास्थ्य सेवालाई खोक्रो बनाएर जनतालाई सास्ति दिँदै नीजि अस्पताल सञ्चालकलाई पोस्ने काम गरिरहेका छन् । विशेषज्ञ सेवा दिन्छु भन्दै सरकारी अस्पताल प्रवेश गर्ने र आफ्नो बजार बनाएर कमाउ धन्दा मच्चाउनेहरूको ठूलै सञ्जाल छ । यसबाट जनता सचेत हुनुपर्छ र सरोकारवाला निकाय जिम्मेवार हुनुपर्छ । अस्पताल चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीसँग जोडिएको क्षेत्र मात्र होइन, सरकारको अनुहार हो । सरकारको छायाँ वा प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था हो ।