गण्डकी प्रदेशमा सरकारको नीतिविरुद्ध आक्रोशित सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूले आजदेखि सवारी साधन ‘ग्यारेज बन्द’ गरेका छन्। यसको अर्थ—न बस, न मिनीबस, न माफगर्नुहोला—टेम्पु पनि छैन! निजी सवारीलाई राइड सेयरिङका नाममा सार्वजनिक यातायातको मान्यता दिँदा सरकारसँग टकराव चर्किएको हो।
प्रदेश सरकारले जारी गरेको नियमावलीमार्फत निजी सवारी साधनलाई यात्रु ओसारपसारमा प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको भन्दै व्यवसायीहरू उत्रिएका छन् आन्दोलनमा—र उत्रिएको भनेको सडकमै होइन, ग्यारेजमै!
“न टायर, न स्टार्ट—हाम्रो आन्दोलन स्मार्ट”, भन्ने शैलीमा सातवटा ठूला यातायात मजदुर तथा व्यवसायी संगठनहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै २०८२ जेठ १९ देखि सेवा पूर्णरूपमा ठप्प पारिएको घोषणा गरेका छन्।
उनीहरूको भनाइमा प्रदेश सरकारले संविधान र सवारी ऐनको प्रावधान विपरित निजी सवारीलाई सार्वजनिक यातायातसरह व्यवहार गर्दैछ। संविधानको धारा ५७, ऐन २०४९ को दफा ८(२) र १२(१) लाई मेनुमा राखेर अचारझैं चाटिएको भन्दै आक्रोश पोखिएको छ।
सरोकारवाला निकायसँग पटक-पटक ध्यानाकर्षण गरिए पनि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले ‘सुनुवाइ’को टालो लगाएको आरोप व्यवसायीको छ। त्यसैले, उनीहरूले अब यात्रु असुविधाको जिम्मेवारी सरकारको काँधमा हालिदिएका छन्—“हामी ग्यारेज जान्छौं, तपाईं गुनासो सुन्नुहोस्।”
यसबीच, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आइतबार नै लामो दूरीका सवारी साधनहरू ठप्प पारिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यो आन्दोलन ‘स्थानिय गर्मी’ मात्रै नभई, राष्ट्रिय उग्रताको लहर बन्दै गएको देखिन्छ।
