गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली कार्यान्वयन एक महिनाका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ।
सोमबार मध्यराति सरकार र यातायात व्यवसायीबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मंगलबार गण्डकी प्रदेश सरकारलाई पत्र पठाएको थियो। उक्त पत्रका आधारमा निर्णय गर्न आज साँझ मुख्यमन्त्री कार्यालयमा मुख्यमन्त्रीसहित सरोकार मन्त्रीहरू सहभागी बैठक बसेको थियो।
बैठकपछि सार्वजनिक निर्णयमा भनिएको छ, “गण्डकी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयबाट गठन गरिएको वार्ता समितिले सरोकारवाला पक्षलाई पुनः वार्तामा आह्वान गरी वार्ता सम्पन्न गर्न एक महिनाको समय दिनेछ। सो अवधिमा ‘गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२’ अन्तर्गतका प्रावधान कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिएको छ।”
सरकारले तोकेको एक महिनाभित्र वार्ता सम्पन्न गरी नियमावली संशोधन वा कार्यान्वयनबारे थप निर्णय लिने तयारी गरिएको जनाइएको छ।
