सरकार, व्यवसायी र उपभोक्ता समूहबीच सुन बजारमा लागू हुन लागेको कर नीतिबारे फरक–फरक धारणा देखिएको छ। सरकारको भनाइमा अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्दै सुन व्यापारलाई पारदर्शी बनाउने उद्देश्य लिएको बताइएको छ। साथै, व्यवसायीहरू साँच्चिकै उपभोक्तामैत्री हुन् भने ज्याला–जर्ती शुल्क घटाउनु र सुनको शुद्धता कायम गर्नु पर्ने बताइएको छ।
तर व्यवसायीहरूले सरकारको नीतिले कर प्रणालीमा अन्योल सिर्जना गरेको दाबी गर्दै उपभोक्ता मूल्य प्रतितोला १२ हजार रुपैयाँसम्म बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार सुनको बिक्री घट्दा रोजगारी गुम्न सक्छ र साना व्यवसायी पलायनमा पर्न सक्छन्।
उता उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले भने विलासिताका वस्तुमा कर लगाउनु उपयुक्त भन्दै व्यवसायीहरूले यदि उपभोक्तामैत्री हुन् भने ज्याला–जर्ती शुल्क नलिनुपर्ने तर्क गरेका छन्।
