हरि शंकर जोशी / काठमाडौं: जेन-जी के हो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। सन १९९७ देखि २०१२ बीच जन्मेका युवा समूहको रगत रातो छ, उनीहरू राजनीतिक रूपमै अपरिपक्क भए पनि जोस र जागर त्यति कम छैन। हालको अवस्थामा यो समूह देशको सत्ता परिवर्तनतर्फ लागेको छ, जुन सम्भव हुने वा नहुने कुरा केही दिनमै स्पष्ट हुने छ।
नेपालमा परिवर्तनका लागि लामो संघर्ष भएको छ। २००७ मा राणासासनको अन्त्य, पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य, ४६ सालको आन्दोलन, ६२/६३ को जनआन्दोलन, १० वर्षे जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन, राजदरबार हत्याकाण्ड लगायत थुप्रै घटनामा धेरैले ज्यान गुमाए। शहिद र बलिदानीको बाबजुद पनि भ्रष्टाचार रोकिएन, शान्ति आएन र देश कहिले समृद्ध भएन। हरेक आन्दोलनको लक्ष्य देशको समृद्धि र न्याय थियो।
प्रत्येक नेपालीले परिवर्तनको लागि गरेको आन्दोलनमा धेरैले बलिदान दिए। उदाहरणका लागि, ४६ सालमा ५०, ६२/६३ मा २५, जनयुद्धमा १७००० र मधेस आन्दोलनमा ५२ ज्यान गुमाएका छन्।
२०७२ सालपछि संविधान जारी भएपनि, संघीयता कार्यान्वयन भएपछि पनि देशमा अपेक्षित परिवर्तन आएन। सिंहदरबारमा “परिवर्तन होला” भन्ने नारा गुञ्जियो, तर व्यवहारमा केही पनि सुधार भएन। दुई तिहाइको सरकार आए पनि भ्रष्टाचार घटेन, देश झन् गरिबीतर्फ गयो, राजनीतिक पहुँच बिना काम गर्न सकिँदैन, घुस र अव्यवस्था बढ्यो।
जेन-जी समूह जाग्यो। २४ गते माइतीघरमा सामान्य प्रदर्शन गर्ने योजना भए पनि भिड नियन्त्रण बाहिर गयो। आन्दोलकारीहरूले संसद भवन कब्जा गर्न खोज्दा १९ जना बालबालिकाको ज्यान गयो। भोलिपल्ट गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए।
आक्रोसित भिडले नेतामन्त्रीका घर र सरकारी भवनमा तोडफोड गर्यो। सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, प्रहरी बिट र सरकारी सम्पत्ति ध्वस्त भए। सरकार कमजोर देखियो। हाल देश नेपाली सेनाको नियन्त्रणमा छ। संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार सरकार गठन असम्भव देखिएको छ।
अब सबै नागरिक प्रधानमन्त्रीका दाबेदार हुन सक्छन्। अरबौं रुपैयाँ क्षति भयो, प्रमुख सरकारी भवन ध्वस्त छन्। जेन-जीलाई हल्का लिनु सरकारको कमजोरी हो। नेपालीले यस्ता आन्दोलन कहिलेसम्म गर्नु पर्ने? यो गम्भीर र सोचनीय विषय हो।
