बाजुराः बाजुराका सात स्थानीय तहले करार र स्थायी निजामती कर्मचारीलाई नियम विपरीत स्थानीय भत्ता बापत ५२ लाख ४० हजार ८ सय २० रुपैयाँ वितरण गरेका छन्। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पाँच पालिकाले निजामती कर्मचारीलाई पाउनेभन्दा बढी भत्ता दिएका हुन्।
प्रतिवेदनअनुसार बुढीनन्दा नगरपालिकाले १५ लाख ३५ हजार, स्वामीकार्तिक खापरले ८ लाख ९९ हजार, जगन्नाथ गाउँपालिकाले ७ लाख ७७ हजार, गौमुलले ५ लाख ११ हजार र हिमाली गाउँपालिकाले ५ लाख ५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरेका छन्।
त्यसैगरी, बडीमालिका नगरपालिका र खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाले करार सेवाका कर्मचारीलाई समेत नियम विपरीत स्थानीय भत्ता दिएका छन्। बडीमालिकाले १७ जना करार कर्मचारीलाई २ लाख ८८ हजार रुपैयाँ र खप्तड छेडेदहले ६ जना कर्मचारीलाई ७ लाख २४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिएको छ।
मलेप प्रतिवेदनले सो रकम गैरकानूनी भुक्तानी भएकाले आधा रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल गर्न निर्देशन दिएको छ। निजामती सेवा नियमावली २०५० अनुसार, स्थायी रूपमा सो क्षेत्रमै बसोबास गर्ने कर्मचारीलाई आधा मात्र भत्ता पाउने व्यवस्था रहेको छ।
