
चर्चित दलित अधिकारकर्मी खगेन्द्र सुनारलाई मन्त्री बनाउने निर्णय सरकारले गरेको भए पनि अन्तिम क्षणमा उनको नाम फिर्ता लिनु विवादको विषय बनेको छ। सुनारमाथि केही मुद्दा दर्ता भएको बहानामा उनको नाम मन्त्री सूचीबाट हटाइएको हो।

विश्लेषक र दलित अधिकारकर्मीहरूले यो कदमलाई सरकारको अपरिपक्वता मात्र नभई दलित समुदायमाथिको गहिरो विभेदको उदाहरणका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। लेखक तथा युवा कवि पारस भट्ट ‘प्यासी’ का अनुसार, “खगेन्द्र सुनारमाथि रहेका मुद्दाहरू कुनै हत्या, बलात्कार वा आर्थिक अपराधसँग सम्बन्धित छैनन्। ती मुद्दा समाजमा विद्यमान छुवाछूत, अन्याय र अत्याचारको विरोध गर्दा लगाइएका हुन्। यदि बोल्ने, सत्य बोल्ने मान्छेहरूलाई मुद्दाले थिच्ने हो भने उनीहरूको जीवन मुद्दा लड्दै सकिन्छ।”
युवा कविले सरकारको निर्णयलाई “दलितको छोरा भनेर हेप्ने प्रवृत्ति” को स्पष्ट उदाहरण बताए। उनका अनुसार, मन्त्री बनाउने निर्णय लिनुअघि सरकारले सुनारको क्षमता र योगदानको सट्टा जातीय पूर्वाग्रहलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।
यस कदमपछि सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न संगठनहरूले सरकारको आलोचना गर्दै सुनारमाथि न्याय र समान अवसर सुनिश्चित गर्न जोड दिएका छन्। दलित अधिकारकर्मीहरू अब सरकारलाई प्रत्यक्ष जवाफदेही बनाइ न्याय सुनिश्चित गर्न दबाब दिन थालेका छन्।
सुनारको नाम हटाइएपछि उत्पन्न विवादले राजनीतिक सरोकार र समाजमा दलित अधिकारको संवेदनशीलतालाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ।






























