
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तयार पारिँदै गरेको ऐन–नियमावलीको छलफल अहिले विवादको विषय बनेको छ। देखिने समस्या प्रशासनिक नभई कृत्रिम रूपमा सिर्जना गरिएको हो। प्रदेश सरकारले कानुनी सीमाभन्दा बाहिर गएर स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने प्रयास गरेको छ, जसले संघीयताको मूल भावना नै कमजोर बनाउने खतरा पैदा गरेको छ।

स्थानीय तहले आफ्ना स्रोत, आवश्यकता र जनशक्तिको आधारमा पद सृजना गर्ने संवैधानिक अधिकार पाएको छ। तर, संघीय दरबन्दी नै नभएका स्थानमा तह मिलान र बढुवाको नाममा पद सृजना गरेर आर्थिक भार थप्ने अभ्यास देखा परेको छ। खरिदारलाई सुब्बा, सुब्बालाई अधिकृत बनाउने जस्ता निर्णयहरू दरबन्दी, योग्यता र स्रोत बिना गर्न खोजिनु अल्पदृष्टि र अवैज्ञानिक सोच हो। यसले स्थानीय तहलाई दीर्घकालीन आर्थिक संकटमा पार्न सक्छ।
स्वास्थ्य सेवामा पनि ऐन २०५३ र नियमावली २०५५ को मर्म विपरीत तह बढुवाको कानुनी भ्रम फैलाइएको छ। केही स्वार्थी समूहले कानुनको गलत व्याख्या गरेर दुई तहसम्मको फाइदा लिन खोज्नु गैरकानुनी र सेवाको आत्मालाई कमजोर पार्ने कार्य हो।
त्यस्तै, करार कर्मचारी व्यवस्थापन र चक्रीय सरुवा जस्ता विषयमा पनि प्रदेश सरकारको हस्तक्षेप अनुचित छ। यी विषयहरू स्थानीय तहले आफ्ना स्रोत र आवश्यकता अनुसार निर्णय गर्न पाउने अधिकारभित्र पर्छन्।
समाधानका रूपमा पदपूर्ति र तह मिलान केवल रित्त दरबन्दीका आधारमा गर्नुपर्ने, दुर्गम र सुगम भत्ताको प्रभावकारी व्यवस्था ल्याउने, र करार कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतियोगिताको अवसर दिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ।
यदि ऐन–नियमावली यथास्थितिमा पारित भयो भने, यसले कर्मचारी असन्तोष मात्र होइन, स्थानीय तह र केन्द्रबीच पुनः आन्दोलनको वातावरण सिर्जना गर्नेछ। निजामती सेवाको गरिमा जोगाउन वैधानिक, पारदर्शी र वैज्ञानिक नीति अपरिहार्य छ।
-
कृतिम समस्या र स्थानीय तहको अधिकारमा हस्तक्षेप
-
ऐन–नियमावली छलफलको क्रममा स्थानीय तहलाई अनावश्यक पद सृजना गर्न बाध्य पार्ने र सेवा प्रवेशको बाटो रोक्ने प्रयास देखिएको छ।
-
करार कर्मचारीको व्यवस्थापन पूर्ण रूपमा स्थानीय तहको अधिकारमा पर्छ। उनीहरूको पद सृजना, पदपूर्ति र स्थायीकरण स्थानीय तहको स्रोत र आवश्यकता अनुसार हुनुपर्छ।
-
-
तह मिलानको समस्या
-
संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई दरबन्दी निर्धारण गरेर पद र तह छुट्याएको छ। तर, दरबन्दी नभएको ठाउँमा तह मिलान अनियमित गरिएको छ।
-
खरिदार, सुब्बा, अधिकृतलाई क्रमशः अनुचित तहमा राख्नु आर्थिक स्रोत, दायित्व र कार्यभार बिना गरिएको छ।
-
अन्य पद केवल योग्यताभन्दा ५ वर्षमा बढुवा गर्न मिल्ने तर दरबन्दी बिना बढुवा गर्न लगाउनु अनुचित छ।
-
-
स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनमा समस्या
-
तत्कालीन स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ र नियमावली २०५५ अनुसार तह वृद्धि नियम विपरीत लागू गर्न खोजिएको छ।
-
गैरकानुनी तह वृद्धि गर्दा दक्ष जनशक्तिलाई अवसर नपाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ।
-
-
करार कर्मचारी व्यवस्थापन
-
प्रदेश सरकारले लोकसेवाबाट पूर्ति हुने पद बाहेक करार कर्मचारीको व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गर्न नपर्ने।
-
स्थानीय तहलाई आफ्ना स्रोत अनुसार करार स्थायी वा हटाउने अधिकार दिनुपर्छ।
-
-
चक्रीय सरुवा
-
वर्तमान व्यवस्थामा पहुँचमुखी र पूर्वाग्रही सरुवा देखिन्छ। स्पष्ट नियमावली आवश्यक छ।
-
समाधानका सुझावहरू:
-
रित्त पद बाहेक बढुवा र तह मिलान नगर्ने, आवश्यक भत्ता व्यवस्था गर्ने।
-
छैटौं तह हटाउने भए मात्रै सातौँ तहमा मिलान गर्ने, अन्यथा रिक्त पदको आधारमा आन्तरिक बढुवा।
-
स्वास्थ्य तथा अन्य सेवा समायोजन भएका कर्मचारीलाई उचित ग्रेड दिने।
-
करार कर्मचारीलाई स्थानीय तहको स्रोत र योग्यता अनुसार आन्तरिक प्रतियोगितामा अवसर दिने।
-
चक्रीय सरुवाको स्पष्ट, पूर्वानुमान योग्य ढाँचा बनाउने।
यदि यी सुझाव कार्यान्वयन भए, ऐन–नियमावली प्रभावकारी, पारदर्शी र न्यायसंगत हुनेछ। यसले निजामती सेवाको गरिमा जोगाउने र भविष्यका सेवा प्रवेशकर्तालाई अवसर दिनेछ।
राजन सिंह साउद
बैतडी






























