अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व विभागले करदाता सेवा कार्यालय खारेजबारे उठेका भ्रम र टिप्पणीको स्पष्टीकरण दिएको छ। विभागका अनुसार स्थायी लेखा नम्बर (PAN) प्रमाणपत्र जारी गर्ने लगायतका सेवा अब सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत उपलब्ध हुनेछन्।
विभागले सूचनामार्फत स्थानीय तहबाट सेवा पूर्ण रूपमा सञ्चालन नहुँदासम्म वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको जनाएको छ। अहिलेका लागि ती सेवाहरू सम्बन्धित जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) मार्फत प्रदान गरिनेछ।
त्यसैगरी, कर भुक्तानी र कर चुक्ता प्रमाणपत्रजस्ता मुख्य सेवाहरू भने अनलाइन प्रणालीमार्फत निरन्तर उपलब्ध हुने विभागले स्पष्ट पारेको छ।
विभागका अनुसार यो निर्णयले कर प्रणालीलाई विकेन्द्रीकरण गर्दै करदातालाई अझ सहज र नजिकबाट सेवा दिने लक्ष्य राखेको छ। वैकल्पिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआएसम्म पुराना करदाता सेवा कार्यालयहरूबाट सेवा सुचारु नै रहने विभागले जनाएको छ। देशभर ३८ कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय सरकारको नीति अनुसार गरिएको हो।
