सुदूरपश्चिम प्रदेश नेकपा एमाले संसदीय दलले भदौ २३ र २४ गतेको जेन्जी आन्दोलनपछि गरेको महत्त्वपूर्ण निर्णय तीन महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मन्त्री, विभिन्न समितिका सभापति तथा सांसदहरूले स्वकीय सचिव, चालक र भान्से जस्ता पदमा आफ्नै परिवारका सदस्य नियुक्त नगर्ने निर्णय पार्टीभित्रै कागजमै सीमित भएको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ ।
उक्त निर्णय तत्कालीन अवस्थामा सुशासन र पारदर्शिता प्रवर्द्धनतर्फ सकारात्मक कदमका रूपमा लिइएको थियो । जनस्तरबाट उठेका चासो र पार्टीभित्रै आएका सुझावलाई गम्भीर रूपमा लिँदै संसदीय दलको बैठकले निर्णयलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर तीन महिना नाघ्दा पनि सो निर्णय उल्लंघन भइरहेपछि पार्टीभित्र आलोचना चर्किएको हो ।
पार्टी स्रोतका अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिरा सार्कीले आफ्ना छोरा र भतिजालाई, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुरेन्द्र पालले ज्वाइँलाई र भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री निर्मल साउदले छोरीलाई जिम्मेवारी दिएको विषय सार्वजनिक भएसँगै विवाद थप गहिरिएको छ । मन्त्री र सांसदहरूले छोरा–छोरीदेखि भाइ र ज्वाइँसम्मलाई पद बाँडेको आरोपले पार्टीको नैतिकता र अनुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको कार्यकर्ताहरूको भनाइ छ ।
आफैंले गरेको निर्णय आफैं कार्यान्वयन गर्न नसक्नु संसदीय दलको कमजोरी मात्र नभई पार्टीको सुशासन र जनविश्वासमाथिको प्रहार भएको टिप्पणी पार्टीभित्रै हुन थालेको छ । निर्णय कागजमै सीमित रहँदा एमालेभित्र ‘दुईथरी मापदण्ड’ लागू भइरहेको अनुभूति बढ्दै गएको एक एमाले सांसदले बताए ।
उनका अनुसार, “पार्टीले गरेको निर्णय कागजमै सीमित नरहोस् भन्नेमा हामी सबै प्रतिबद्ध छौँ । कमजोरी देखिएको ठाउँमा सच्याइन्छ ।” जेन्जी आन्दोलनपछि स्वकीय नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका पुनः स्मरण गराइने र आवश्यक परे अनुशासनात्मक प्रक्रिया अघि बढाइने पनि जनाइएको छ । यसबारे बुझ्न खोज्दा संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल सम्पर्कमा आएनन् ।
