सरकारले खारेज गरेको भूमि समस्या समाधान आयोगको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि बैतडी जिल्लामा आयोगले पुनः काम सुरु गरेको छ। आयोगको जिल्ला समितिले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि शुक्रबारदेखि जग्गा नापजाँच प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
आयोगले पहिलो चरणमा पञ्चेश्वर गाउँपालिका–१ बाट नापजाँच कार्य सुरु गरेको छ। जिल्ला अध्यक्ष रमेश पाण्डेयका अनुसार आयोगको नापी टोलीले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले पेश गरेका निवेदनको आधारमा जग्गाको नापजाँच गरिरहेको छ। नापजाँचबाट प्राप्त प्रतिवेदनपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनले जानकारी दिए।
पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा मात्रै पाँच सयभन्दा बढी भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले निवेदन दर्ता गराइसकेका छन्। यसले त्यहाँ भूमि समस्या गम्भीर रहेको देखाएको छ।
जिल्लाभर हालसम्म करिब तीन हजार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले आयोगमा आवेदन दर्ता गराएका छन्। आयोगले चरणबद्ध रूपमा सबै क्षेत्रमा नापजाँच विस्तार गर्दै वास्तविक लाभग्राही पहिचान गरी समस्या समाधानतर्फ अघि बढ्ने जनाएको छ।
