बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका डा. स्वर्णिम वाग्लेले पदभार ग्रहणसँगै महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारतर्फ पहिलो कदम अघि सारेका छन्। उनले राजस्व अनुसन्धान विभागसहित करिब १५ वटा पुराना ऐन खारेज वा पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गर्दै आर्थिक प्रणाली सुधारको संकेत दिएका छन्।
अर्थमन्त्री वाग्लेले शुक्रबार पदभार सम्हाल्दै आगामी १३ चैतसम्मको पछिल्लो आर्थिक अवस्थासम्बन्धी ‘ह्वाइटपेपर’ तयार पार्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका हुन्। उनका अनुसार सरकारको चुनावी घोषणापत्र र नीति प्राथमिकतामा आधारित भएर कार्यान्वयन योजना बनाइनेछ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएका सुझावहरूका आधारमा राजस्व अनुसन्धान विभागको भूमिका पुनरावलोकन गर्ने तथा आवश्यक परे खारेजीसम्मको अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी पनि कार्यदललाई दिइएको छ। साथै, पुराना कानुनहरू संशोधन गर्दै १५ ऐन खारेज गर्ने प्रक्रियाबारे विस्तृत अध्ययन गरिनेछ।
उनले निजी क्षेत्रको सुरक्षालाई मजबुत बनाउने, ठूला आयोजनाहरूलाई गति दिने र बजेटलाई उत्पादनमुखी बनाउने लक्ष्य सरकारको रहेको बताए। “अब टुक्रा–टुक्रा होइन, प्रणालीगत सुधार आवश्यक छ,” वाग्लेले भने।
अर्थतन्त्रमा केही शिथिलता देखिए पनि बैंक निक्षेप वृद्धि र आन्तरिक गतिविधिमा सुधारका संकेत देखिएको उनको भनाइ छ। राजस्व संकलन चुनौतीपूर्ण भए पनि दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले स्पष्ट पारे।
वाग्लेले प्रणालीमा अत्यधिक नियमनका कारण आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको उल्लेख गर्दै अब समाधानमुखी नीति आवश्यक रहेको बताए। उनले जनताले दिएको जिम्मेवारीप्रति इमानदार रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आगामी क्याबिनेट बैठकबाट थप महत्वपूर्ण निर्णय आउने संकेत पनि गरेका छन्।
