सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न जारी गरिएको अध्यादेशमार्फत आयोग खारेज गरिएको हो। यसअघि भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ अन्तर्गत आयोग गठन गरिएको थियो।
अध्यादेशले ऐनको दफा ५२(क) उपदफा (३) र ५२(ख) उपदफा (६) खारेज गर्दै आयोगको कानुनी आधार नै हटाएको छ। यससँगै अब भूमि व्यवस्थापनका काम आयोगमार्फत नभई नयाँ संरचनाबाट अघि बढाइने भएको छ।
सरकारले आयोगको सट्टा आवश्यकताअनुसार कार्यदल वा समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै, भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउने प्रावधान पनि थपिएको छ।
सरकारको यो निर्णयसँगै भूमिहीन तथा सुकुमवासीका समस्या समाधान प्रक्रिया अब नयाँ ढाँचाबाट सञ्चालन हुने अपेक्षा गरिएको छ।
