मध्यपूर्वमा जारी युद्ध र स्ट्रेट अफ हर्मुज जलघाँटीमा उत्पन्न अवरोधका कारण भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। इरानले हर्मुज क्षेत्रमा नाकाबन्दी गरेपछि विश्व ऊर्जा आपूर्तिमा अवरोध उत्पन्न भई कच्चा तेलको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उकालो लागेको हो। भारतले आफ्नो कच्चा तेलको करिब आधा हिस्सा यही संवेदनशील जलमार्गबाट आयात गर्ने भएकाले प्रत्यक्ष असर देखिएको छ।
सरकारी तेल कम्पनीहरूले शुक्रबार पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा तीन प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि गरेका छन्। इन्डियन आयल कर्पोरेसनका अनुसार दिल्लीमा पेट्रोल प्रतिलिटर ९४ रुपैयाँ ७७ पैसाबाट बढेर ९७ रुपैयाँ ७७ पैसा पुगेको छ भने डिजेल ८७ रुपैयाँ ६७ पैसाबाट बढेर ९० रुपैयाँ ६७ पैसा पुगेको छ। मूल्यवृद्धिसँगै सर्वसाधारण, यातायात क्षेत्र र उद्योगमा थप आर्थिक दबाब सिर्जना भएको छ।
फेब्रुअरीमा युद्ध सुरु भएयता इन्धन मूल्य पहिलो पटक बढाइएको हो। यसअघि एलपिजी ग्यासको मूल्यसमेत बढिसकेको छ। आपूर्ति संकटका कारण तेल कम्पनीहरूले घाटा बेहोर्नुपरेको जनाइएको छ।
सरकारले इन्धन खपत घटाउन मितव्ययिता नीति कडा बनाउँदै सरकारी कार्यालयमा घरबाटै काम गर्ने व्यवस्था र निजी सवारीको प्रयोग घटाउन आग्रह गरेको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ऊर्जा खपत नियन्त्रण गरी विदेशी मुद्रा बचत आवश्यक रहेको बताएका छन्।
यसैबीच भारतले आपूर्ति संकट कम गर्न रूसबाट कच्चा तेल आयात बढाएको छ। तर पश्चिमी प्रतिबन्धबारे अन्तर्राष्ट्रिय विवाद बढ्दै गएको छ। विदेशमन्त्री सुब्रह्मण्यम जयशंकरले ‘एकपक्षीय दबाबमूलक उपाय’ को आलोचना गर्दै ऊर्जा संकट समाधानका लागि संवाद र सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।
