दार्चुलाको सामरिक तथा रणनीतिक महत्व बोकेको तुसरपानी–छांगरु–तिंकर सडकमा सरकारले ‘विशेष प्राथमिकता’ दिएको घोषणा गरे पनि विनियोजित बजेट न्यून भएको भन्दै स्थानीयले असन्तुष्टि जनाएका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि उक्त सडकका लागि मात्र १२ करोड ९९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
अर्थमन्त्री डा Swarnim Wagle ले बजेट भाषणमा दार्चुला–तिंकर सडकलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको बताए पनि निर्माणको गति र आवश्यक स्रोतबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ। नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेको यस सडकका लागि वार्षिक ३० देखि ३५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने सेनाको भनाइ छ।
व्यास गाउँपालिका–३ तुसरपानीदेखि सुरु भएको ७९ किलोमिटर सडक निर्माणमध्ये हालसम्म करिब २० किलोमिटर ट्रयाक मात्र खुलेको छ। छांगरु–तिंकर खण्डमा अझै ५९ किलोमिटर काम बाँकी छ।
स्थानीय हेमेन्द्र बोहराका अनुसार बजेट अपुग हुँदा आयोजना सम्पन्न हुने समय थप लम्बिने देखिन्छ। “हामी अझै पनि भारतमा निर्भर भएर जीवनयापन गर्न बाध्य छौँ,” उनले भने।
छांगरुका योगेशसिंह बोहराले सरकारको प्राथमिकता व्यवहारमा देखिनुपर्ने बताए भने उपप्राध्यापक पदम वडालले स्रोतको समानुपातिक वितरण आवश्यक रहेको धारणा राखे।
महाकाली कोरिडोर अन्तर्गत ४१३ किलोमिटर लामो यो सडक चीनको तिंकर नाकासम्म जोड्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको हो। हालसम्म २४७ किलोमिटर ट्रयाक खुलेको र ४७ किलोमिटर कालोपत्रे भइसकेको छ।
महाकाली कोरिडोर सडक योजनाका इन्जिनियर दिनेश रैखोलाका अनुसार अझै २२८ किलोमिटर कालोपत्रे गर्न बाँकी छ। आगामी वर्षका लागि यस कोरिडोरमा ३९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
स्थानीय उपाध्यक्ष विनोदसिंह कुँवरले बजेटलाई ‘उत्साहजनक नभएको’ टिप्पणी गर्दै राज्यले प्राथमिकता व्यवहारमै देखाउनुपर्ने माग गरेका छन्। सडक निर्माणले कैलाश मानसरोवर मार्ग छोट्याउने, जडीबुटी तथा पर्यटन विकासमा ठूलो सम्भावना खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
