दक्षिण कोरियामा ई–७ भिसामार्फत नेपाली सिपयुक्त श्रमिक पठाउने प्रक्रिया पुनः सुरु भएको छ। उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेश तथा सरकारको पछिल्लो निर्णयपछि युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले यसअघि रोकिएको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।
वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै ई–७ भिसामा जाने श्रमिकका कागजात प्रमाणीकरणलगायत आवश्यक सहजीकरण गर्न अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयको १५ असारको निर्णयअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सियोलस्थित नेपाली दूतावासलाई पनि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको छ।
यससँगै वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ अनुसार आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेका म्यानपावर कम्पनीहरूले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी ई–७ भिसामा नेपाली सिपयुक्त श्रमिक दक्षिण कोरिया पठाउन सक्ने भएका छन्।
यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनपछि मन्त्रालयले प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो। त्यसविरुद्ध म्यानपावर व्यवसायीहरू अदालत पुगेका थिए। अदालतले मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि कानुनी परामर्श, कोरियाली पक्षसँगको समन्वय र प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरी सेवा पुनः सञ्चालन गरिएको हो।
ई–७ भिसाअन्तर्गत उत्पादन, निर्माण, जहाज निर्माण, वेल्डिङ, मेसिन सञ्चालन, होटल तथा अन्य प्राविधिक क्षेत्रमा दक्ष नेपाली श्रमिकको दक्षिण कोरियामा उच्च माग रहेको बताइएको छ।
