डडेल्धुरा: डडेल्धुराका ३२२ अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई सोमवार जग्गाधनी प्रमाण–पुर्जा वितरण गरिएको छ। विघटित भूमि समस्या समाधान आयोग डडेल्धुराका अध्यक्ष कैलाशाकुमार पाण्डेयले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सो जानकारी दिएका हुन्।
पाण्डेयका अनुसार परशुराम नगरपालिका, आलिताल, अजयमेरु र गन्यापधुरा गाउँपालिकाका स्थानीयहरूलाई पुर्जा वितरण गरिएको हो। विवरणअनुसार, आलितालमा १२०, अजयमेरुमा १४, गन्यापधुरामा ९६ र परशुराममा ७५ जना अव्यवस्थित बसोबासीले पुर्जा पाएका छन्। साथै आलितालका १७ भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई पनि जग्गाधनी प्रमाण–पुर्जा वितरण गरिएको छ।
जिल्लामा जग्गाधनी प्रमाण–पुर्जा वितरणका लागि ९ हजार १५४ जनाले निवेदन दिएका थिए। यसमध्ये भूमिहीन दलित २३९, भूमिहीन सुकुम्बासी १८९, अव्यवस्थित बसोबास ८ हजार ४३७ र अधुरा–अपुरा २८९ जना रहेका छन्। जिल्ला समितिको कार्यालयले हालसम्म १,५१६ कित्ता नाप–नक्सा पूरा गरेको छ, जसमा परशुराम २६७, गन्यापधुरा ६१८, आलिताल ३७२, नवदुर्गा ४४, भागेश्वर १५ र अजयमेरु २०० कित्ता नाप–नक्सा भएको छ।
यो आयोग गतवर्ष कात्तिकमा केपी ओली सरकारले स्थापना गरेको थियो। हालै सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। यस कदमले जिल्लाका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि कायम भएको ठहर गरिएको छ।
