बुढीगंगा नगरपालिकाले एक सय २० भन्दा बढी करार, ज्यालादारी र अस्थायी कर्मचारीको म्याद कार्तिक १ गतेदेखि थप नगर्ने निर्णय गरेको छ। नगर प्रमुख ‘रामबहादुर बानियाँ’का अनुसार यो कदम’सुदूरपश्चिम प्रदेशको ऐन अनुसार’ नगरपालिकामा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले गरिएको हो।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले पारित गरेको स्थानीय सेवा ऐनले स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था गर्न र सेवालाई सक्षम, सुदृढ तथा पारदर्शी बनाउने व्यवस्था गरेको छ। नगरपालिकाले ऐनको कार्यान्वयन गर्दै अस्थायी कर्मचारीहरूलाई बिदा गरेको जनाएको छ। बानियाँले भने, “प्रदेश सरकारको ऐन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा हामी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पहिलो स्थानीय तह हौँ।”
नगरपालिकाले ओएनएम (सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण) मार्फत नयाँ कर्मचारीको आवश्यकतालाई निर्धारण गरी स्थायी कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ। पालिका, वडा कार्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा कति कर्मचारी आवश्यक छन् भन्नेबारे विज्ञमार्फत सर्वेक्षण गरेर नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने योजना छ।
यस कदमले न केवल सुशासन र पारदर्शिता स्थापित गर्नेछ, तर अस्थायी कर्मचारी हटाउँदा नगरपालिकाको ठूलो आर्थिक भार पनि कम भएको छ। विकास कचहरी कार्यक्रममार्फत स्थानीय तहमा विकासको गति बढाउने सन्देश दिँदै नगरपालिकाले अब कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि ठोस पहल गरेको देखिएको छ।
