बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचना सुदृढीकरणका लागि मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउने र ठूलो मात्रामा कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ। प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए करिब ८०० कर्मचारी प्रभावित हुने देखिएको छ।
पूर्वसचिव विमल वाग्ले संयोजकत्वको विज्ञ टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार हालका १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ७ देखि ८ वटामा सीमित गर्ने योजना छ। साथै, ७०१ दरबन्दी कटौतीको प्रस्ताव गरिएको छ, जसबाट वार्षिक करिब ४८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बचत हुने अनुमान गरिएको छ।
प्रस्तावमा विभिन्न बोर्ड, आयोग तथा निर्देशनालय खारेज गर्ने, जिल्ला कार्यालयहरू एकीकृत गर्ने र पूर्वाधार क्षेत्रमा रहेका संरचना घटाउने व्यवस्था समावेश छ। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता प्रभात तामाङका अनुसार प्रशासनिक खर्च करिब ३० प्रतिशतसम्म घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
हाल प्रतिवेदन उच्चस्तरीय समितिमा अध्ययनाधीन छ र राजनीतिक सहमतिपछि मात्र कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरिएको छ।
