
सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीस्थित गेटामा स्थापना गरिएको सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन माग गर्दै शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापन-पत्र बुझाइएको छ।

सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सरोकार तथा समन्वय समितिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै ६ बुँदे मागसहितको ज्ञापन-पत्र बुझाएको हो। सुदूरपश्चिमका जनताको दशकौँ लामो संघर्ष र प्रतीक्षाको प्रतिफलस्वरूप स्थापना भएको यस विश्वविद्यालयले समग्र देशकै चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गर्ने विश्वास लिइएको छ।
ज्ञापन-पत्रमा उठाइएका मुख्य ६ बुँदे मागहरू:

१. अस्पताल सञ्चालन: आधुनिक उपकरणसहित पूर्ण क्षमताको ६०० शय्याको अस्पताल सञ्चालनका लागि साङ्गठनिक सर्वेक्षण (O&M) पारित गरी तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने।
२. शैक्षिक कार्यक्रम: आगामी आर्थिक वर्षभित्रै चिकित्सा शिक्षाको MBBS लगायतका अन्य शैक्षिक कार्यक्रमहरूको पठनपाठन सुरु गरिनुपर्ने।
३. जग्गा व्यवस्थापन: अतिक्रमणमा परेको विश्वविद्यालयको ४.७४ हेक्टर जग्गा फिर्ता लिई भविष्यमा आवश्यक पर्ने खेल मैदान लगायतका पूर्वाधारका लागि थप २० बिगाहा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने।
४. सहिद पार्क निर्माण: विश्वविद्यालय हाताभित्र सहिद दशरथ चन्दको सालिकसहितको पार्क निर्माणका लागि १० कठ्ठा जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने।
५. आरक्षण र छुट: विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका विद्यार्थीलाई २५ प्रतिशत कोटा, उपचारमा ५० प्रतिशत छुट र स्थानीयलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिनुपर्ने।
६. प्रतिनिधित्व: विश्वविद्यालय सभामा स्थापनाका लागि संघर्ष गर्ने समन्वय समितिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने।
२. शैक्षिक कार्यक्रम: आगामी आर्थिक वर्षभित्रै चिकित्सा शिक्षाको MBBS लगायतका अन्य शैक्षिक कार्यक्रमहरूको पठनपाठन सुरु गरिनुपर्ने।
३. जग्गा व्यवस्थापन: अतिक्रमणमा परेको विश्वविद्यालयको ४.७४ हेक्टर जग्गा फिर्ता लिई भविष्यमा आवश्यक पर्ने खेल मैदान लगायतका पूर्वाधारका लागि थप २० बिगाहा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने।
४. सहिद पार्क निर्माण: विश्वविद्यालय हाताभित्र सहिद दशरथ चन्दको सालिकसहितको पार्क निर्माणका लागि १० कठ्ठा जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने।
५. आरक्षण र छुट: विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका विद्यार्थीलाई २५ प्रतिशत कोटा, उपचारमा ५० प्रतिशत छुट र स्थानीयलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिनुपर्ने।
६. प्रतिनिधित्व: विश्वविद्यालय सभामा स्थापनाका लागि संघर्ष गर्ने समन्वय समितिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने।

समितिले ऐन पारित भई प्रमाणीकरण समेत भइसकेको अवस्थामा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिएको छ। यो विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आएमा सुदूरपश्चिमका नागरिकले उपचारका लागि अन्य प्रदेश वा छिमेकी मुलुक भारत जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने र यस क्षेत्रको आर्थिक तथा पर्यटकीय विकासमा समेत टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
ज्ञापन-पत्रमा समितिका संयोजक लोकराज पाण्डेय (आगो), सह-संयोजक आनन्द प्रसाद भट्ट र सचिव धर्मसिंह कुँवरको हस्ताक्षर रहेको छ।

































