नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका गम्भीर समस्या तत्काल समाधान नगरे देशभरका आयोजना ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको छ। मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघले निर्माण उद्योग इतिहासकै कठिन मोडमा पुगेको बताउँदै सरकारलाई एक साताभित्र ठोस नीतिगत हस्तक्षेप गर्न अल्टिमेटम दिएको हो।
करिब ३२ हजार व्यवसायी आबद्ध महासंघका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विनियोजित पूँजीगत बजेटमध्ये हालसम्म २७ प्रतिशत मात्रै खर्च हुनु विकास खर्चको कमजोर अवस्थाको संकेत हो। मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्यमा भारी वृद्धि हुँदा लागत आकासिएको छ। डिजेलको मूल्य १३९ रुपैयाँबाट बढेर २२५ रुपैयाँ पुग्नु र बिटुमिन, सिमेन्ट, डण्डीको अभावले ठूला–साना सबै आयोजना प्रभावित बनेका छन्।
महासंघले मूल्य समायोजन, समयमै भुक्तानी, बैंक ग्यारेन्टी, बीमा तथा आयोजना म्याद थपको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। साथै, निजी क्षेत्रमाथि बढ्दो कानुनी दबाबले लगानी वातावरण बिग्रिएको गुनासो गरिएको छ।
सरकारले माग सम्बोधन नगरे निर्माण कार्य बन्द गरी सशक्त आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिँदै त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने महासंघले स्पष्ट पारेको छ।
