अत्तरियाः सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मन्त्रिपरिषद्को हेरफेर संविधानले दिएको अधिकारअनुसार गरिएको स्पष्ट पारेका छन्। नेकपा (एमाले) का चार मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेपछि बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सरकारको निर्णयलाई राजनीतिक प्रतिशोध नभई संवैधानिक जिम्मेवारी र कार्यविभाजनको प्रक्रियाका रूपमा बुझ्न आग्रह गरे।
मुख्यमन्त्री शाहले असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेयता सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले) सँग पटक–पटक छलफल र संवाद भएको बताए। बजेटमा देखिएका प्राविधिक त्रुटिहरू सच्याएर सहमतिका साथ अघि बढ्न सरकारले निरन्तर प्रयास गरे पनि एमालेबाट स्पष्ट निर्णय नआएपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ थियो।
उनले प्रदेश सरकार संविधान र कानुनको दायराभित्र रहेर नै अघि बढ्ने बताउँदै बजेट पारित गर्ने विषयमा आवश्यक प्रक्रिया समयमै पूरा गरिने विश्वास व्यक्त गरे। असार ३२ गतेभित्र बजेट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै त्यसअनुसार आवश्यक कदम चालिने उनले बताए।
एमालेसँगको सहकार्य पूर्ण रूपमा समाप्त भएको भन्ने चर्चाप्रति प्रतिक्रिया दिँदै मुख्यमन्त्री शाहले अहिले नै त्यस्तो निष्कर्षमा पुग्न नहुने धारणा राखे। एमालेसँग संवाद पूर्ण रूपमा नटुटेको र बजेट पारित गर्ने विषयमा एमालेसहित अन्य राजनीतिक दलहरूसँग पनि निरन्तर छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए।
मुख्यमन्त्री शाहले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा सबै दलसँग सहकार्य र संवादलाई प्राथमिकता दिँदै प्रदेशको विकास, स्थायित्व र बजेट कार्यान्वयनलाई केन्द्रमा राखेर सरकार अघि बढ्ने बताए। उनले सबै पक्षलाई साझा सहमतिमा ल्याएर प्रदेशको हितमा निर्णय गर्ने प्रयास जारी रहने पनि स्पष्ट पारे।
