नयाँ आर्थिक वर्षसँगै सरकारले बिजुलीमा लागू गरेको नयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) व्यवस्था शुक्रबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ। आर्थिक ऐनअनुसार अब घरायसी उपभोक्ताले ५० युनिटसम्मको विद्युत् उपभोगमा भ्याट तिर्नु पर्दैन भने त्यसभन्दा माथिको खपतमा अतिरिक्त युनिटमा ५ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ। व्यावसायिक, औद्योगिक तथा अन्य सबै प्रकारका उपभोक्ताले भने विद्युत् महसुलमा १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागले घरायसी प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग हुने विद्युत्लाई ‘अन्तिम उपभोक्ता’ मानेर कार्यविधि तयार गरेको जनाएको छ। सोही आधारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नयाँ बिलिङ प्रणाली विकास गरी लागू गरिसकेको छ। अब ग्राहकले तिर्ने विद्युत् महसुलमा भ्याट थपिएसँगै अधिकांश उपभोक्ताको मासिक बिल बढ्नेछ।
सरकारका कार्यालय, विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल, होटल, उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठान, सिँचाइ, खानेपानी, सडकबत्ती, चार्जिङ स्टेसन, धार्मिक स्थल तथा सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने विद्युत्मा पनि १३ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ। यद्यपि विद्युत् उत्पादकले प्राधिकरणलाई तथा विद्युत् सेवा प्रदायकबीच हुने विद्युत् कारोबारमा भने भ्याट लाग्ने छैन।
यसैबीच, सरकारले राइड सेयरिङ सेवामा पनि भ्याट लागू गरेको छ। सम्बन्धित कम्पनीहरूले आवश्यक बिलिङ प्रणाली तयार गरिसकेको जनाइएको छ।
तर नयाँ व्यवस्थालाई लिएर ऊर्जा क्षेत्रका केही विज्ञहरूले कानुनी व्याख्यामाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा विद्युत् महसुल संकलन विनियमावलीअनुसार सबै ग्राहक अन्तिम उपभोक्ता भएकाले फरक–फरक दरमा भ्याट लगाउनु विवादास्पद हुन सक्ने देखिन्छ। सरकारले भने कार्यविधिअनुसार व्यवस्था लागू हुने स्पष्ट पारेको छ।
