धनगढीः बजेट निर्माणमा अनियमितता भएको आरोप उठेपछि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने र पूरक बजेट ल्याउने निर्णय गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आफ्नै प्रतिबद्धताबाट पछि हट्न खोजेको देखिएको छ। प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशसभाबाट भएको निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएपछि बजेट निर्माण प्रक्रियामाथि उठेका गम्भीर प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन हुनेमा आशंका बढेको छ।
बजेट निर्माणमा बिचौलियाको प्रभाव, कमिसनको खेल तथा पहुँचका आधारमा योजना छनोट गरिएको आरोप सार्वजनिक भएपछि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको थियो। तर, निर्णय भएको लामो समय बितिसक्दा पनि समिति गठन हुन सकेको छैन। यसले सरकारको प्रतिबद्धता र निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थामाथि प्रश्न खडा गरेको छ।
गत असोज २७ गते सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा सात सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने घोषणा गरेका थिए। सभामुख भण्डारीका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय प्रदेशसभा बैठकमा सुनाइएको थियो। उक्त निर्णयअनुसार समितिले कात्तिक २० गतेभित्र छानबिन प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो।
तर, प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा नजिकिँदै गर्दा पनि समिति गठन प्रक्रिया टुंगिन सकेको छैन। छानबिनका लागि समयमै समिति गठन नहुँदा तोकिएको समयभित्र प्रतिवेदन तयार हुने विषयसमेत अन्योलमा परेको छ।
यसैबीच, आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले बजेट निर्माणमा अनियमितता भएको विषयमा छानबिन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव सरकारको नभएको भन्दै दिएको अभिव्यक्तिले विवाद थप चर्काएको छ। असोज २७ गते बजेट पारित गर्ने क्रममा भने मन्त्री मल्लले बजेट कसरी यस्तो बन्यो भन्ने विषयमा आफू जानकार नभएको बताउँदै छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
उनले त्यसबेला बजेटलाई ‘दूधपोखरी बनाउन खोज्दा पानीपोखरी बनेको’ अभिव्यक्ति दिएका थिए। मन्त्रीकै अभिव्यक्तिले बजेट निर्माण प्रक्रियामाथि थप प्रश्न उठाएको थियो।
बजेटमा अनियमितताको आरोप लागेपछि छानबिन गर्ने निर्णय हुनु र त्यसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुबीचको विरोधाभासले सरकारमाथि दबाब बढाएको छ। अब सरकारले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्छ वा गर्दैन भन्ने चासो बढेको छ।
बजेट निर्माणमा अनियमितता भएको आरोपको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन निष्पक्ष छानबिन आवश्यक देखिएको छ। यद्यपि, आरोप पुष्टि भइसकेको छैन। त्यसैले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएर तथ्यका आधारमा निष्कर्ष सार्वजनिक गर्नु सरकार र प्रदेशसभाका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
