अत्तरिया : सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले अझै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । उनी वैशाख ६ गते संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रदेश संसदीय दलका नेता सोडारी नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र स्वतन्त्र सांसद डा.ताराप्रसाद जोशीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सरकार बनाउन २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । एमालेका १०, माओवादीका १०, नाउपाका २ (रञ्जिता समूह), एकीकृत समाजवादीका ४ र स्वतन्त्र सांसद जोशीसहित २७ सांसदको समर्थन सोडारीलाई छ ।
मुख्यमन्त्री बनेकै दिन सोडारीले नाउपाका सांसद कैलाश चौधरी र रञ्जितानिकट मानिने सांसद टीका थापालाई बिनाविभागीय मन्त्रीको शपथ खान बोलाए । तर कैलाशले बिनाविभागीय मन्त्रीको शपथ नखाने अडान लिएपछि मुख्यमन्त्री सोडारीले उनलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनाए।तर सांसद थापाले विभागीय मन्त्री पद नपाएपछि उनले सोडारीलाई समर्थन नरहेको घोषणा गरिन् ।
मुख्यमन्त्री सोडारीले मन्त्रालय फुटाएर जिम्मेवारी दिने भनेपछि बिनाविभागीय मन्त्री पदको शपथ नखाएको थापाको भनाइ छ । मन्त्रालय फुटाए आफू सरकार नजाने अडानमा उनी छन् । यस्तै सत्ता गठबन्धनकै प्रमुख दल नेकपा एमालेले तत्काल प्रदेश सरकारमा सामेल नहुने निर्णय गरेको छ । त्यसो त एमालेले एकीकृत समाजवादीका नेता सोडारीलाई सुरुमा मुख्यमन्त्री स्वीकार गर्नै नसकिने अडान लिइरहेको थियो ।
गठबन्धनका मुख्य दलहरुलाई सरकारमा सामेल गराउन नसक्दा सोडारी नेतृत्वको सरकारको भविष्यमै प्रश्न उठाउन थालिएको छ । सोडारीले एक महिनाभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने छ ।
विश्वासको मत लिँदा बहुमत नपुग्ने अवस्था आउने भएकाले मुख्यमन्त्री सोडारी सरकारलाई सर्मथन गरेका कुनै पनि दल तथा सांसदलाई बिच्काउने पक्षमा छैनन् । ‘प्रदेश सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट छ । एमालेले समर्थन गरे पनि सरकारमा नजाने भनिराखेको छ । नाउपा सांसदमा पनि मन्त्रालयको विषयमा खटपट छ,’ गठबन्धनका एक नेताले भने, ‘सबैलाई मिलाएर लैजान खोज्दा सरकार विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको हो ।’
ती नेताका अनुसार सत्ता गठबन्धनको शीर्ष तहले ‘पावर सेयरिङ’का विषयमा टुंगो लगाउने छ । शीर्ष तहको निर्देशनको पर्खाइमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले सोहीअनुसार आफूहरू अगाडि बढ्ने बताए । आन्तरिक मामिला तथा कानुन, आर्थिक मामिला, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, सामाजिक विकास र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अहिले रिक्त छन् । मुख्यमन्त्री सोडारीले ती मन्त्रालय हाल आफूमातहत नै राखेका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले पुरानै गठबन्धन हुँदा पाएका २ महत्वपूर्ण मन्त्रालय (सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय) मा निरन्तरता पाउनुपर्ने बटमलाइन बनाएको छ ।
माओवादीबाट मन्त्रीका लागि संसदीय दलका नेता मानबहादुर धामी, अक्कल बहादुर रावल, ओमविक्रम भाट र शिवसिंह ओली प्रमुख दाबेदार हुन् । यस्तै मुख्यमन्त्री सोडारीकै पार्टी एकीकृत समाजवादीभित्र पनि कम्तीमा एउटा मन्त्रालय भए पनि आफूहरूसँग राख्नुपर्ने दबाब छ । एकीकृत समाजवादीबाट नरेश शाही, प्रकाश रावल र माया पन्त मन्त्रीका आकांक्षी छन् । सत्ता गठबन्धनका लागि निर्णायक रहेका स्वतन्त्र सांसद डा. ताराप्रसाद जोशीलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती छ ।
नेकपा एमाले सरकारमा जानुपर्ने अवस्थामा पुगे माओवादीकै हाराहारीमा महत्वपूर्ण मन्त्रालय दाबी पेस गर्ने नेताहरू बताउँछन् । एमालेबाट वीरबहादुर थापा, धर्मराज पाठक र सुरेन्द्र पाल प्रमुख दाबेदारका रूपमा हेरिएका छन् ।
