धनगढी ः कैलाली र बाजुरामा महिला तथा सिमान्तकृत समुदायको न्यायमा पहुँचका लागि कानुन सचेतना र सहायता सेवा परियोजना कार्यक्रम लागू भएको छ । बाजुराको बडिमालिका नगरपालिका र कैलालीको कैलारी गाउँपालिकामा परियोजना लागू भएको हो । अप्रिल एक देखि आउने डिसेम्बर सम्म परियोजना लागू भएको शुक्रबार धनगढीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरि जानकारी दिएको हो ।
सुदूरपश्चिम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयको समन्वयमा पिसविनको आयोजनामा परियोजना लागू भएको छ । परियोजनामा युएनडिपिको आर्थिक सहयोग रहेको पिसविनका अनुगमन तथा मुल्यांकन अधिकृत धर्मप्रकाश गिरिले बताए । परियोजना अन्र्तगत शुसासन, बाल अधिकार, प्रजनन स्वास्थ्य र विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा जनचेतना चलाउने गिरिले बताए ।
कार्यक्रममा स्वागत गर्दै पिसविनका समुह संयोजक लालबहादुर ओलीले संस्थाले सुदूरपश्चिमको दुर्गम जिल्ला बाजुरा देखि कर्णालीका केहि जिल्लामा काम गरेको अनुभव सुनाए । न्यायको पहुँचमा नभएका नागरिकहरुलाई न्यायमा सहयोग पुगाउन काम गरिरहेको उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
यस्तै कार्यक्रममा युएनडिपिका भुवनराज चटौतले यस परियोजनाले नागरिकहरुको समस्याहरुको निराकरण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरे । संविधाले नै कानुनी साहयता मौलिक अन्र्तगत राखेको बताउँदै उनले जन्मदर्ता, नागरिकता सिफारिसमा देखिएका समस्यामा सहकार्यबाट समाधान गर्न खोजिदिन काम गर्ने बताए । कार्यक्रमका सहभागिले संस्था एक्लैले मात्र सम्भव नभएको हुँदा सबैको सहकार्यबाट सम्भव रहेको बताए ।
सुदूरपश्चिम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयको सचिव गंगाबहादुर खरेलले एक व्यक्ति वा संस्थाले मात्र कुनै पनि समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताउँदै सबैको समन्वय र सहकार्यले मात्र सम्भव हुने बताए । ‘एक संस्थाले जतिसुकै मेहनत गरे पनि समाजमा रहेका समस्याहरुलाई निराकरण गर्न सक्दैन’, उनले भने । ‘सरोकारवाला निकायाले एक साथ अगाडि बढेमा सहज हुन्छ ।’
त्यस्तै गरी कैलारी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष भगवती चौधरीले आफ्नो पालिकामा सबै भन्दा बढी हिंसा तथा विवाद हुने वडामा नै परियोजना लागू भएको हुँदा आफुलाई काम गर्दा सहज हुने अपेक्षा गरिन । उनले समाजमा रहेका भलमन्सा, गुरुवाहरुलाई पनि तालिम दिन आवश्यक रहेको बताईन् । उनले आफ्नो तर्फबाट परियोजनालाई समन्वय र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता गरिन् । यस परियोजनाले घरेलु हिंसा न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने उनले विश्वास गरिन् । यस परियोजनाले प्रहरीलाई काम गर्नमा सहज हुने जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक सरस्वती अधिकारीले बताईन् ।
कैलारी गाउँपालिका घर भएकी निरम चौधरीले नागरिकता सिफारिसमा समस्या हुने गरेका सुनाईन् । यसमा उनले सहजीकरण गरिदिन संस्थासंग आग्रह गरिन् ।
कार्यक्रममा अपङगताका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका मानबहादुर साउँदले सिमान्तकृत समुदायलाई प्राथमिकता दिँदै परियोजनाले काम गर्ने लक्ष्य लिएको हुँदा खुशी व्यक्त गरे । उनले सिमान्तकृत भित्र पनि महिला, दलित समुदाय र अपङगता भएका व्यक्तिहरु प्राथमिकता पर्न आवश्यक रहेको औल्याए । कार्यक्रमको सञ्चालन विसबिन कार्यरत हर्कबहादुर ओलालीले गरेका हुन् । 
