धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा जारी ‘निजामती सेवा (प्रथम संशोधन) ऐन, २०७९’ संघीय निजामती सेवा ऐन, २०४९ सँग बाझिएको देखिएको छ। प्रदेश लोक सेवा आयोगले सातौं तहका प्राविधिक पदमा स्थायी नियुक्तिका लागि शुक्रवार प्रकाशित गरेको विज्ञापनसँगै यो विषय सार्वजनिक भएको हो।
विज्ञापन अनुसार ज्येष्ठता, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, कार्य क्षमता मूल्याङ्कन, आन्तरिक र अन्तरतह प्रतिस्पर्धा तथा खुला समावेशी प्रक्रियाबाट २३० पदमा स्थायी नियुक्ति गरिने उल्लेख छ। तर संघीय ऐनले खुला प्रतिस्पर्धाबाट ७० प्रतिशत र बढुवाबाट ३० प्रतिशत पदपूर्ति व्यवस्था गरेको छ। जबकि प्रदेश ऐनमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट ५० प्रतिशत, बढुवा ४० प्रतिशत, आन्तरिक र अन्तरतह प्रतिस्पर्धाबाट १० प्रतिशत व्यवस्था छ।
संविधानको धारा ५७ (६) अनुसार प्रदेश कानून संघीय कानूनसँग नबाझिने गरी बन्नुपर्ने प्रावधान छ। संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यका अनुसार बाझिएको कानुन सर्वोच्च अदालतबाट बदर हुन सक्छ।
डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका रेन्जर नवराज उपाध्यायले बाझिएको कानुनले कर्मचारीमा अन्योल, असमानता र विभेद बढाएको बताए। वन अधिकृत तयारी गरिरहेका रामचन्द्र अवस्थीले कर्मचारी प्रशासनमा एकरूपता ल्याउन संघ, प्रदेश र लोक सेवा आयोगबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए।
