पतञ्जलि योगपीठलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा दिने निर्णयमार्फत आर्थिक अनियमितता गरेको अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई विशेष अदालतले ३५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
बुधबार विशेष अदालतका न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले थुनछेक बहसपछि नेपाललाई धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएको हो।
नेपालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जलि योगपीठलाई गैरकानुनी रूपमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किन्न र पछि बेच्न दिने निर्णय गराएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। आयोगले नेपालसहित ६५ जना प्रतिवादीविरुद्ध १८ करोड रुपैयाँ बराबरको बिगोसहित मुद्दा दर्ता गरेको हो।
सरकारका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तसहित विशेष सरकारी वकिलहरूको टोलीले नेपालको निर्णय प्रशासनिक प्रकृतिको रहेको र त्यसले गैरकानुनी लाभ दिएको तर्क गर्दै भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेका थिए।
नेपालको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, खम्बबहादुर खाती, कृष्णप्रसाद भण्डारी र रमण श्रेष्ठले बहस गरेका थिए।
२०६६ माघ १८ गते नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलिलाई काभ्रेपलाञ्चोकका विभिन्न क्षेत्रमा ८१५ रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटसहित किन्न स्वीकृति दिएको थियो। योग, अनुसन्धान, विश्वविद्यालय, औषधि उद्योग र गाई फार्म सञ्चालनका नाममा अनुमति दिइए पनि पछि ती जग्गाहरू व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग भएको अख्तियारको दाबी छ।
पतञ्जलिले सो स्वीकृतिको आधारमा बनेपा नगरपालिकाको साँगा, नासिकास्थान र चलाल गणेशस्थानमा ५९३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको थियो। तीमध्ये ३५३ रोपनी १५ आना काष्ठमण्डप बिजनेस होम्स प्रालिलाई बिक्री गरिएको प्रमाण भेटिएको अख्तियारको दाबी छ।
नेपालमा पतञ्जलि संस्थालाई २०६४ पुस २० गते गैरनाफामूलक संस्था भनेर दर्ता गरिएको भए पनि भारतका योगगुरु रामदेव र आचार्य बालकृष्णको नाममा व्यापारिक स्वार्थपूर्ति गरिएको अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन्।
