अत्तरिया: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कार्तिक १६ गतेदेखि विभिन्न स्थानीय तहमा कार्यरत करार कर्मचारी हटाउने र नयाँ पदस्थापनसम्बन्धी नियमावली ल्याउने तयारी गरेको छ। उक्त निर्णयप्रति नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशले असन्तुष्टि जनाउँदै कर्मचारीको हकहितका पक्षमा एकजुट भएर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ।
नेपाल नगरपालिका संघ सुदुरपश्चिम अध्यक्ष तथा गोदावरी नगरपालिकामा नगरप्रमुख बिरेन्द्र भट्टको अध्यक्षतामा गोदावरी नगरपालिकामा शनिबार आयोजित विशेष छलफलमा भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख तथा नेपाल नगरपालिका संघका केन्द्रीय सदस्य पदम बोगटी, नेपाल नगरपालिका संघका संह संयोजक तथा बडिमालिका नगरपालिका प्रमुख अम्मर खड्का, संविधान विद काशीराज दाहाल लगायत सुदुरपस्चिम प्रदेश भित्रका नगर प्रमुख तथा गाउँपालिका अध्यक्ष हरुको उपस्थिति रहेको थियो।
छलफलमा करार कर्मचारीको भविष्य र व्यवस्थापनबारे गम्भीर चासो व्यक्त गरे। छलफलमा सहभागीहरूले करार कर्मचारीहरूलाई नीतिगत रूपमा संरक्षण गर्ने र प्रदेश सरकारलाई कार्यान्वयन योग्य सुझाव–सल्लाह पेस गर्ने निष्कर्ष निकाले।
संघका प्रतिनिधिहरूले कर्मचारी व्यवस्थापनसँगै अन्य नीतिगत प्रणालीबारे पनि एकीकृत धारणा तयार पार्दै प्रदेश सरकारसँग पुनः संवाद गर्ने तयारी रहेको बताएका छन्।
नेपाल नगरपालिका संघ सुदुरपश्चिम अध्यक्ष तथा गोदावरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख बिरेन्द्र भट्टले भने, “कर्मचारी स्थानीय शासनका मेरुदण्ड हुन्, उनीहरूको अस्थिरता सधैं सेवाप्रवाहमा असर पार्छ। प्रदेश सरकारले नीति बनाउँदा तिनीहरूको योगदान र जीवनयापनको स्थायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ,” उनले जोड दिए। भट्टले संघ र महासंघको एकताको माध्यमबाट कर्मचारीको हकहित र न्यायका पक्षमा ठोस कदम चालिने बताएका छन्।
