सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो तीन महिनामा पुँजीगत खर्च (विकास खर्च) एक प्रतिशत मात्र गर्न सकेको छ। जेन–जी आन्दोलन र मन्त्रालयहरूले पुँजीगत कार्यक्रमका कार्यविधि तयार गर्न नसक्दा असोज मसान्तसम्म खर्च न्यून भएको बताइएको छ। खर्च भएको एक प्रतिशत रकम पनि अघिल्लो वर्षका बाँकी भुक्तानी अन्तर्गत हो।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार तीन महिनामा १९ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ। चालु खर्च एक अर्ब १८ करोड रुपैयाँ अर्थात् ९ प्रतिशत रहेको छ। प्रदेश सरकारले चालु खर्चतर्फ १३ अर्ब ५२ करोड र पुँजीगत खर्चतर्फ १९ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी बजेट पाएको भए पनि खर्च १.६३ प्रतिशत मात्र छ। उक्त मन्त्रालयमा १५ अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएकामा करिब २५ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो। मन्त्रालयका निमित्त सचिव मोहन कुँवरका अनुसार नयाँ योजनाको अध्ययनमा समय लागेकाले पुँजीगत काम ढिलो भएको हो।
दोस्रो धेरै बजेट पाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६.९ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६.५७ प्रतिशत खर्च गरी तुलनात्मक रूपमा उच्च कार्यान्वयन देखाएको छ। कुल बजेटको दृष्टिले प्रदेशको कुल खर्च दर भने चार प्रतिशतमा सीमित छ।
