सरकारले जग्गा प्रशासनसम्बन्धी निकाय मालपोत कार्यालयको नाम परिवर्तन गर्दै ‘भूमि प्रशासन कार्यालय’ राख्ने व्यवस्था गरेको छ। केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशमार्फत मालपोत ऐन र जग्गा (नापजाँच) ऐन संशोधन गरी यो परिवर्तन गरिएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब जग्गा रजिष्ट्रेसन, नामसारी, दाखिल–खारेज, रोक्का तथा फुकुवा जस्ता महत्त्वपूर्ण सेवा स्थानीय तहको भूमि व्यवस्थापन शाखाबाट समेत गर्न सकिनेछ। यसले सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरल र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै भूमिहीन दलित, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि केन्द्र र जिल्ला तहमा समिति वा कार्यदल गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
भूउपयोग ऐनमा गरिएको संशोधनअनुसार स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले आवश्यक ठानेमा एक पटकका लागि भूउपयोग परिवर्तन गर्न सक्ने अधिकार पनि प्राप्त गरेको छ।
यी परिवर्तनहरूले भूमि व्यवस्थापन प्रणालीलाई आधुनिक, विकेन्द्रीकृत र सेवामुखी बनाउने सरकारको लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
