सरकारले प्रशासनिक सुधार, मितव्ययिता र कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ पुर्याउने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालय पुनर्संरचना गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा तथा कानुन मन्त्रालय यथावत राखिएका छन्। त्यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, पर्यटन, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय पनि निरन्तर रहने भएका छन्। तर प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिँदै ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरिएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान–प्रविधि अलग गर्दै अब ‘शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय’ रहनेछ। समान प्रकृतिका मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत गरी युवा, श्रम तथा रोजगार; सञ्चार; कृषि, वन तथा पर्यावरण; तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयहरू पुनर्गठन गरिएको छ।
सूचना प्रविधि सम्बन्धी कार्य प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको छ। सरकारले यो कदम शासकीय सुधार, खर्च कटौती र संरचनालाई चुस्त बनाउन महत्वपूर्ण हुने बताएको छ। सचिवस्तरीय प्रतिवेदनका आधारमा गरिएको यो पुनर्संरचना तत्काल कार्यान्वयनमा आउने बताइएको छ।
