सरकारले वास्तविक सुकुमवासीहरूलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण नहुँदासम्म अस्थायी व्यवस्थापनका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बिहीबार शहरी विकास मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले यसबारे जानकारी दिएका हुन् ।
समिति सभापति हरि ढकालका अनुसार मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले सुकुमवासी व्यवस्थापनको हालसम्मको प्रगति विवरण पेस गर्दै नयाँ योजनाबारे जानकारी गराएका छन् । हाल काठमाडौंका होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीनहरूको पहिचानका लागि ‘स्क्रिनिङ’ प्रक्रिया भइरहेको छ । सो प्रक्रिया पूरा भएपछि फास्ट ट्रयाकमार्फत लालपुर्जा वितरण गरिने सरकारको लक्ष्य छ ।
शहरी विकास मन्त्रालयले यसका लागि आवश्यक बजेट तथा स्रोत सुनिश्चित भइसकेको जनाएको छ । साथै, होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुमवासी परिवारका बालबालिकाको शिक्षाका लागि विद्यालय बस सेवा र सुत्केरी महिलाका लागि पोषण व्यवस्थासमेत गरिएको बताइएको छ ।
ढकालका अनुसार, “लालपुर्जा नपाउन्जेल मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा दिने तयारी छ र स्रोत सुनिश्चित भइसकेको जानकारी आएको छ ।” सरकारको कार्यप्रगति मूल्यांकन गर्न संसदीय समितिले स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
