राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री KP Sharma Oli, पूर्वगृहमन्त्री Ramesh Lekhak र पूर्वसञ्चारमन्त्री Prithvi Subba Gurung लाई मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ता ठहर गर्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।
गएको भदौ २३ र २४ गतेका घटनाबारे गठित अनुसन्धान समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सिफारिस बुझाएको हो। आयोगले हालको कानुनी व्यवस्थामा स्पष्ट सजायको अभाव रहेको भन्दै आवश्यक कानुन निर्माण गरेर कारबाही गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
सिफारिसअनुसार दोषी ठहर भएकालाई अधिकतम ६ महिना कैद, ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा कम्तीमा ५ वर्षसम्म राजनीतिक पदमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
आयोगले प्रतिवेदनको कारबाही सिफारिस खण्ड सार्वजनिक गर्दै राज्य संयन्त्रभित्र जवाफदेहिता र मानव अधिकार संरक्षण मजबुत बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। यस निर्णयपछि राजनीतिक वृत्तमा बहस तीव्र बनेको छ।
