सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी साधन (EV) मा ठूलो मात्रामा कर वृद्धि गरेको छ। नयाँ व्यवस्था शुक्रबार रातिबाटै लागू हुने भएको छ। यसले EV बजारमा प्रत्यक्ष असर पार्ने अनुमान गरिएको छ।
नयाँ बजेटअनुसार कर प्रणालीलाई किलोवाट क्षमताबाट परिवर्तन गरी आयात मूल्यलाई आधार बनाइएको छ। यसअघि न्यूनतम १० प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत भ्याट र ५ प्रतिशत सडक दस्तुर लाग्ने व्यवस्था थियो। अब भने २० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका गाडीमा २० प्रतिशत भन्सार, २.५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क, १३ प्रतिशत भ्याट र ५ प्रतिशत सडक दस्तुर लागू गरिएको छ।
२० देखि ३० लाख मूल्यका गाडीमा २० प्रतिशत भन्सार, २० प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार शुल्क र अन्य कर कायम गरिएको छ भने ४० देखि ५० लाखसम्मका गाडीमा स्वच्छ पूर्वाधार शुल्क ९० प्रतिशत पुगेको छ। ५० लाखभन्दा माथिका गाडीमा यो शुल्क १३० प्रतिशतसम्म पुगेको छ, जसका कारण कुल कर भार १५० प्रतिशतसम्म पुग्ने देखिन्छ।
यसअघि अन्तःशुल्क १५ देखि ८० प्रतिशतसम्म रहेकोमा नयाँ व्यवस्थाले त्यसलाई हटाएर स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लागू गरेको छ। यद्यपि भन्सार २० प्रतिशत, भ्याट १३ प्रतिशत र सडक दस्तुर ५ प्रतिशत कायम नै राखिएको छ।
सरकारी अधिकारीका अनुसार यो व्यवस्था “प्रगतिशील कर प्रणाली” हो, जसले महँगा गाडीमा बढी र सस्ता गाडीमा कम कर लगाउने लक्ष्य राखेको छ। तर व्यवसायीहरूले यसले EV बजारको वृद्धि दर घट्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
