राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन कैलाली प्रशासनमा भीड, पालो नपाउँदा ३–४ दिनसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता

Image
Nisarga Hospital

धनगढी: जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन आउने सेवाग्राहीको चाप अत्यधिक बढेपछि नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको छ। जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहबाट आउने सेवाग्राहीले पालो नपाउँदा ३–४ दिनसम्म कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

CP Hospital Dhangadhi

पछिल्ला केही दिनयता राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनेको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेपछि एकै दिनमा सबैलाई सेवा दिन सम्भव नभएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। बैंकिङ सेवा, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा अन्य सरकारी सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुन थालेपछि दैनिक सेवाग्राहीको संख्या ह्वात्तै बढेको हो।

सेवाग्राहीहरूका अनुसार एकै दिनमा काम सम्पन्न नहुँदा पटक–पटक कार्यालय आउनुपर्ने बाध्यता छ। अत्यधिक गर्मीका बीच साना बालबालिका बोकेर आएका अभिभावकदेखि बिरामी अवस्थाका नागरिकसमेत घण्टौँ लाइनमा बस्न विवश छन्।

nawajiwan

चुरे गाउँपालिका–६ का तिलकबहादुर कार्कीले अघिल्लो दिन दिनभर लाइनमा बसे पनि काम नभएको र अर्को दिन पनि पाँच घण्टाभन्दा बढी पालो कुर्दा समेत अन्योल रहेको बताए। समय तोकेर सेवा दिने व्यवस्था भए नागरिकलाई सहज हुने उनको भनाइ छ।

Attariya Hospital

धनगढी–५ की हिमा जोशीले पहुँचवालाको काम छिटो हुने तर सामान्य नागरिकले घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने गुनासो गरिन्। धनगढीकी उषा चौधरीले बिरामी अवस्थामै दुई दिनदेखि लाइनमा बस्नुपरेको भन्दै सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य बनाए पनि त्यसअनुसार जनशक्ति र सेवा विस्तार नगरेको आरोप लगाइन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार दैनिक ५ सयभन्दा बढी सेवाग्राही सेवा लिन आउने गरेका छन्। तर उपलब्ध जनशक्ति र मापदण्डअनुसार दैनिक १ सय महिला र १ सय पुरुष गरी जम्मा २ सय जनालाई मात्रै सेवा दिन सकिने अवस्था छ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सूचना अधिकारी खडानन्द खत्रीले सामाजिक सुरक्षा भत्तासम्बन्धी प्रक्रियाका कारण केही समयका लागि सेवाग्राहीको चाप बढेको बताए। उनका अनुसार भीड व्यवस्थापनका लागि टोकन प्रणाली लागू गरिएको छ र केही सातापछि चाप घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि सेवाग्राहीहरूले दैनिक सेवा क्षमता वृद्धि, आवश्यक जनशक्ति थप तथा सेवा कोटा बढाएर नागरिकले भोगिरहेको सास्ती अन्त्य गर्न प्रशासनसँग माग गरेका छन्। राष्ट्रिय परिचयपत्र विभिन्न सरकारी तथा वित्तीय सेवामा अनिवार्य बन्दै जाँदा त्यसअनुसार सेवा विस्तार हुन नसक्दा सर्वसाधारणले अनावश्यक दुःख पाउनुपरेको देखिएको छ।