प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि आफू गम्भीर रहेको बताएका छन्। आइतबार राति संघीय सरकारमा रहेका सुदूरपश्चिमका मन्त्रीहरू, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, पूर्व मुख्यमन्त्री, र प्रदेश मन्त्रीहरूको टोलीसँग बालुवाटारमा भएको छलफलमा उनले विकासको गति बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
पूर्व मुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले ६ बुँदे मागपत्र प्रस्तुत गर्दै दोधारा चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह, दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र, महाकाली कोरिडोर, खुटिया–दिपायल–उरै मार्ग, सेती लोकमार्ग, र दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय निर्माणमा तीव्रता दिनुपर्ने, देवाटबी पर्यटकीय सर्किट निर्माण गर्नुपर्ने, प्रदेशको राजधानी, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग, विश्वविद्यालय लगायतका नेतृत्वमा प्रदेशको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने, र प्रदेशमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र वाणिज्य कार्यालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र लगायतका विकास निर्माणमा रुख कटानी आदेश ढिला आउँदा काम प्रभावित भएको भन्दै वन नीतिमा सुधारको आवश्यकता रहेको बताए। परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवाले प्रदेशको विकासमा सबै एकमत हुनुपर्ने बताइन्।
मुख्यमन्त्री कमल शाहले बलदेव शाही (बाकाबीर) र लोकराज ढकाललाई सहिद घोषणाका लागि सिफारिस गरिएको जानकारी गराउँदै सहिद घोषणाको लागि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए। पूर्व मुख्यमन्त्री रावलले ओमजंग विद्रोहको बेला राज्यबाट मारिएका बैतडीका बले रिचपल्यालाई पनि सहिद घोषणा गर्नुपर्ने बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सुरु नहुँदा सुदूरपश्चिममा निर्माण गरिएका भौतिक संरचना प्रयोगविहीन हुन थालेको भन्दै यथाशीघ्र विश्वविद्यालय सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेललाई यस विषयमा गम्भीर हुन निर्देशन दिए।
राजधानी कार्यान्वयनको विषयमा प्रधानमन्त्रीले प्रदेश सरकार र संसद्को विषय रहेको भन्दै प्रदेश स्तरबाटै समाधान गर्नुपर्ने बताए। ६ वर्ष पहिले प्रदेश सभाले पारित गरेको स्थानमा अझै राजधानी निर्माण हुन नसकेको, बन क्षेत्र रहेको, भोगाधिकार नपाएको, र अदालतमा मुद्दा परेको जानकारी गराइएको थियो। प्रधानमन्त्रीले प्रदेश सभाबाट यसलाई समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कार्यान्वयन नहुने अवस्था सिर्जना भएमा विकल्प खोज्नुपर्ने सुझाव दिए।
