अत्तरिया: नेपाल नगरपालिका संघ, सुदूरपश्चिम प्रदेशको आयोजनामा “नगर सुशासन, वित्तीय अनुशासन तथा दिगो विकास” विषयक एक दिवसीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम गोदावरी नगरपालिकामा सम्पन्न भएको छ।
कार्यक्रम गोदावरी नगरपालिकाका नगरप्रमुख तथा नेपाल नगरपालिका संघ सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष विरेन्द्र भट्टको सभापतित्वमा र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भयो।
कार्यक्रममा प्रमुख वक्ताको रूपमा महालेखा परीक्षक तोयम राया, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रतिनिधिहरू, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अधिकारीहरू तथा विभिन्न पालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो।
नगरप्रमुख विरेन्द्र भट्टले आफ्नो सम्बोधनमा भने: “स्थानीय तहमा सुशासन र पारदर्शिता कायम राख्दै संघीय शासन प्रणालीलाई सबल बनाउन हामी प्रतिबद्ध छौं। यो अन्तरक्रिया कार्यक्रमले स्थानीय सरकारहरूलाई अझ सशक्त, जवाफदेही र जनमुखी बनाउने दिशामा सघाउ पुर्याउने विश्वास लिएको छु।”
मुख्यमन्त्री कमल शाहले भने: “प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारको सुदृढीकरणका लागि आवश्यक नीतिगत तथा संरचनात्मक सहयोग गर्नेछ। वित्तीय अनुशासन र पारदर्शी सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनले मात्र जनविश्वास बढाउन सकिन्छ।”
कार्यक्रममा विभिन्न नगरपालिका—जसमा धनगढी, भीमदत्त, गोदावरी, घोडाघोडी, टिकापुर, बेलौरी, कृष्णपुर, शुक्लाफाँटा, अमरगढी, दिपायल सिलगढी, बडिमालिका, बुढीनन्दा लगायतका ३३ वटा नगरपालिकाबाट प्रमुख/उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा लेखा समितिका संयोजकहरूको सहभागिता थियो।
कार्यक्रममा कलानिधि सरले स्वागत मन्तव्य राख्नु भयो भने सार्वजनिक खरीदसम्बन्धी पक्षमा पदम राज कोइरालाले प्रस्तुति दिनुभएको थियो।
कार्यक्रमको संयोजन नेपाल नगरपालिका संघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका संयोजक विरेन्द्र भट्टले गर्नुभएको हो भने समन्वय श्री रबि वेंजु र श्री अम्बा दत्त अवस्थीले गर्नुभएको थियो।
नेपाल नगरपालिका संघ सुदूरपश्चिम प्रदेशको आयोजनामा धनगढीमा सम्पन्न “नगर सुशासन, वित्तीय अनुशासन तथा दिगो विकास” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम अत्यन्त सारगर्भित र फलदायी रह्यो ।
स्थानीय तहमा सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुदृढ गर्ने दिशा तय भएको छ।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहज्यूसहित विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि र विज्ञहरूको सक्रिय सहभागिता कार्यक्रमको विशेषता रह्यो।
हामी सुशासनका आधारहरू मजबुत बनाउँदै संघीय शासन प्रणालीलाई अझ सशक्त बनाउने प्रतिबद्धतासहित अघि बढिरहेका छौं।
