आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई कुल ५ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान विनियोजन गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै अनुदानको विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्।
उनका अनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदान अन्तर्गत प्रदेशलाई ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
त्यस्तै ससर्त अनुदानमा प्रदेशका लागि ३० अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहका लागि २ खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ। समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशले ३ अर्ब २८ करोड र स्थानीय तहले १० अर्ब ६ करोड प्राप्त गर्नेछन्।
विदेशी अनुदानको रूपमा प्रदेशले ३ अर्ब २७ करोड र स्थानीय तहले ९ अर्ब ७८ करोड पाउनेछन्।
यसबाहेक, राजस्व बाँडफाँटमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा १ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ।
अर्थमन्त्री पौडेलले सबै प्रकारका अनुदान कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा प्रदान गरिने स्पष्ट पारेका छन्। यसले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई जवाफदेही, पारदर्शी र परिणाममुखी सेवा प्रवाहतर्फ अभिप्रेरित गर्ने विश्वास लिइएको छ।
