सरकारले सरकारी खर्चमा व्यापक कटौती गर्ने र क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि कोष तथा समिति गठन गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यी निर्णयहरू गरेको हो। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बैठकपछि निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै जानकारी दिएका छन्।
अर्थमन्त्री खनालका अनुसार ३ करोड रुपैयाँभन्दा कम रकमका टुक्रे आयोजनामा विनियोजन गरिएको रकम तत्कालका लागि रोक्का राखिनेछ। साथै, बैंकमा प्रविष्टि नभएका वा राजनीतिक दबाबमा राखिएका आयोजनाहरूको बजेट पनि रोक्का गरिनेछ। यसबाट करिब १२० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ। रोक्का गरिएको रकमबाट निर्माण व्यवसायीलाई बाँकी भुक्तानी दिइनेछ, जसले अनावश्यक आयोजनाको कटौती रोक्ने र राष्ट्रिय प्राथमिकताका ठूला आयोजनामा द्रुत काम अगाडि बढाउनेछ।
त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले प्राकृतिक वा अन्य विपदबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि ‘पुनर्निर्माण कोष’ स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। यसमा नेपाल तथा विदेशमा रहेका नेपाली, बैंक, वित्तीय संस्था र औद्योगिक सीएसआर रकम योगदान गर्न सक्नेछन्। कोषको व्यवस्थापनका लागि ‘भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति’ पनि गठन गरिनेछ।
