देश परीवर्तनको एउटा मार्ग खोजीरहेको छ। देशले धेरै नै पीडा भोगी सक्यो र अझ पीडा भोग्न यसले सक्दैन। २०४६ साल देखिको “अपवित्र गठबन्धन निर्माणको संस्कारले पैदा गरेको राजनीतिक अस्थिरता र त्यस अस्थिरताको फाइदा उठांउदै उन्माद मचाएको भ्रष्टाचारले रास्ट्रको जीवन नै क्षतबिक्षत बनाएको छ र त्यसको संबोधन गर्न उठेको युवाहरूको आन्दोलनलाई अपहरण गरि राजनीति दलका आपराधि कार्यकर्ता, माफियाहरुले परीचालित गरेका अपराधीहरु र बिदेशीको नुन खाएका एजेन्टहरुले त रास्ट्रलाइ नै खरानी नै बनाएका छ्न। एकातिर परीवर्तनको आंकाक्षा बोकेका निर्दोष बिद्यार्थीहरुको ज्यान गएको छ भने अर्कातिर “फेरि प्रतिगमनको खेल द्वारा निर्वाचनलाई आफ्नो पक्षमा ल्याइ देश लुटने योजनाका तामझाम सुरुभएका छ्न।” अनेक अपबित्र एकता र गठबन्धनका हत्कन्डाहरु सुरु भएका छ्न। निरन्तर छलकपट, बिदेशी मालिकको आशीर्वाद र रास्ट्रबिरोधी स्वार्थले गन्हाएका नेताहरु बरु भित्री लुगा फ्यांकेर नांङ्गो हुन तयार छन, तर पार्टीका पद छोडेर नंया पुस्तालाइ उत्तराधिकार दिन तयार छैनन। तसर्थ हामिले सोच्नु पर्ने बेला आएको छ।
१. मौले आन्दोलनको दोस्रो दिन २४ गते देखि उठांउदै आएको कुरा हो, हठात संसद बिगठन गर्ने कुरा गलत हुन्छ। यो संसदनै युवाहरूको आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने कुरा सहि उपाए हुन्छ। मैले भनेको कुरा आज सत्य साबित भएको छ। संसद खारेज भएकै कारण प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो।
योजनाबद्ध ढंगले नेपाललाई ” नियन्त्रीत अस्थिरताको चंगुलमा हाल्ने दृश्य अदृश्य शक्तिले नेपाललाई असफल रास्ट्र बनाएर आफ्नो भुराजनितिक स्वार्थ पुरागर्ने चाहनास्वरुप संसदको बिगठन गरायो।” हामि हावा र हल्लाको पछाडी दौडन, लाहुर जान, गफ गर्न र अर्काको आरीस गर्ने आदतका दास बनेका मानिसले रास्ट्रको हुर्मत काटदै संसदको बिगठन मात्र होइन संबिधाननै खारेज गर्ने माग सम्म गर्यौं। आजको अनिश्चित अवस्था आन्दोलनलाई अपहरण गरेर रास्ट्रलाइ धोका दिनेहरुको करतुत बाट जन्मेको छ। यस्को करेक्सन हुनुपर्छ।
२. आन्दोलनले ल्याएको परीवर्तको लक्ष “हाम्रो राज्य व्यव्यवस्थाको स्वनिर्णयको सामर्थ्य र दरो क्षमता निर्माण गर्नप्रती केन्द्रीत हुनुपर्छ। बिगतमा २०४७ साल देखि शासन गर्दै आएका राजनीतिक शक्तिहरुले बिदेशी रास्ट्र र संस्थाहरु संङ्ग अबैध सहबाश गरि ” बिदेशी स्वार्थको प्रभुत्व” लाई अबैध सन्तानका रुपमा जन्माएका छ्न। परीणाम हाम्रो राज्य व्यवस्थाले आफ्नो र आम नागरिकको लागि निर्णय गर्न सक्दैन। राज्यका निकायहरुमा नेपाली अनुहारका बिदेशीको स्वार्थ पुर्ती गर्ने दुष्टहरुको उन्माद छ। अत: स्वतन्त्र निर्णय गरि रास्ट्रको स्वाधीनताको संरक्षण गर्न सक्ने र सुशासनको प्रत्याभुती गर्न सक्ने राजनीति शक्तिको उदय नेपाली जनताको चाहना हो, जुन शक्तिले आर्थिक समृद्धि, रास्ट्रीय श्रोतहरुको परीचालन, कृषि उत्पादनमा स्वनिर्भरता र सामाजिक परिवर्तनको सुनिश्चितता गर्न सक्छ।
३. यस्तो सुनिश्चितताका लागि बर्तमान संबिधानमा आमूल परीवर्तन गरि राज्यमा नागरिक सर्बोच्चताको अवस्था निर्माण गर्नुको अर्को विकल्प छैन। यो नागरिक सर्बोच्चताले संबिधानमा निम्न परीवर्तन गरि राज्यका अगं र नियायको पुनर्संरचनाको माग गर्द्छ।
१. ससदको गठनमा रास्ट्रको भुगोल लगाएत बर्ग, व्यवसाय, र सेवाक्षेत्रको अलग अलग निर्वाचनक्षेत्र कायम गरि प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नुपर्छ। जस्तै ७७ जिल्लाको भौगोलिक प्रतिनिधित्वका साथ संगठित किसान, मज्दुर, शिक्षक र प्राध्यापक (सेवाक्षेत्र), वकिल,चिकित्सक, पत्रकार, नर्स, लेखपरीक्षक आदि (व्यवसायिक क्षेत्र), १८ बर्ष उमेर पुगेका बिद्यार्थी र निवृत कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीका निर्वाचनक्षेत्र कायम गर्नुपर्छ र त्यही क्षेत्रका व्यक्तिले तेहि क्षेत्रका प्रतिनिधि छान्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। जस्तै ५० हजार मत्दाताको एक सिट निर्धारण गरि यदि ६ लाख बिद्यार्थी रहेछ्न भने लिङ्ग, जातजाती र बसोबासको भौगोलिक क्षेत्र मिलाइ १२ सांसदहरू निर्वाचन गर्ने व्यस्था गर्नुपर्छ र २११ जनाको संख्या नबढाइ समावेसी प्रतिनिधित्व प्रणालीको नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्छ।
२. यस्ता सांसदलाई गैरकानुनी काम र भ्रस्टाचार गरेमा फिर्ता बोलाउने व्यवस्था संबिधानमा गर्नुपर्छ।
३. जनउत्तर्दाइ कार्यपालिका अर्को परीवर्तन हो। देशको प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुने छ र उस्को निर्वाचन नागरिकले प्रत्यक्ष मतदानबाट गर्नेछ्न। तर यस्तो प्रधानमन्त्री बिदेशीका खेल र प्रभावमा निर्वाचित नहोस भन्ने सुनिश्चित गर्न (क) प्रत्येक दलले आफ्नो प्रधानमन्त्रीको उमेदवार उस्का पुर्णकालिन सदस्यको प्रत्यक्ष मतदानबाट छानिने छ। दलका सदस्यको नमावली दलदर्ता संगै निर्वाचन आयोगमा अभिलेखबद्ध हुनेछ। (ख) दलका पुर्णकालिन सदस्य गंभिर अपराधमा सजाए नपाएको, बिदेशी ग्रीनकार्ड नलिएको, र सदस्य हुंदाका समयमा कम्तीमा पांच बर्ष देखि अटुट रुपमा देशमा बसेको हुनुपर्छ। (ग) निर्वाचन निर्वाचन आयोगको पर्यवेक्षण मातहत हुनुपर्छ। यी व्यवस्थाले दलभित्र धुसपैठलाई रोक्ने छ। यस्तो प्रधानमन्त्रीको उमेदवारले बिज्ञ वा ब्यवसायिकहरुबाट अर्थ, कानुन, परराष्ट्र, रक्षा र गृह मन्त्रालयका मन्त्रीहरु छनौट गरि सामुहिक नेतृत्व सहितको उमेदवारी निर्वाचन आयोगमा दाखिल गर्नुपर्छ। त्यसपछि दलको अनुमोदन सहितको घोषणा जारीगर्नु पर्ने छ। र, दलका चिन्हमा निर्वाचन हुनेछ। यस्तो दलले ५१% मत प्राप्त गर्नुपर्छ। यस्तो प्रधानमन्त्रीको बिरुद्धमा प्रत्येक जिल्ला र जनसाख्यिक मतदाताको तीन लाख नागरिकले हस्ताक्षर गरि प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध जांचबुझका लागि आवेदन दिन सक्ने छ्न र जांचबुझ गर्दा दोष देखीएमा महाभियोगको प्रक्रिया शुरु हुनेछ।
४. बर्तमान संघियताको ढांचा खारेज गर्नुपर्छ। यस्को स्थानमा (१) नागरिकले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचन गरेको प्रदेश प्रमुख रहने छ्न। उन्का मातहतमा बिकासका ७ वटा मन्त्रालयहरु रहनेछ्न, तिनको प्रशासकीय नेतृत्व निजामती सचीवले गर्नेछ्न। (२) केन्द्रिय संसदका प्रदेशबाट निर्वाचित सदस्यहरुको प्रदेश बिकास र योजना परीषद रहने छ। यस परिषदले प्रदेशका कानुन तर्जुमा गर्ने छ। केन्द्रीय संसदको अधिवेशन नरहेका समयमा यो परीषद कायम रहने छ।
५. यी लगाएतका अन्य परीवर्तन संबिधानमा गर्नु पर्छ। बर्तमान निर्वाचनले हाल कायम रहेको संसदको गठन गर्ने छ। यस संसदले गठन भएको २ महिना भित्र संबिधानको परीवर्तन गर्ने छ र तत्कालै जनउत्तरदायी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ।
६. संसदबाट संबिधानको परीवर्तन होस भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न, निर्वाचन ऐनको अध्यादेशले प्रतिनिधि सभामा निम्न व्यवस्था गर्ने छ। (१) ४०% उम्मेदवार २५ देखि ३५ उमेर समुहका, (२) २०% उमेदवार ३५ देखि ७० बर्ष उमेर समुहका, (३) २०% उमेदवार दुर्गमक्षेत्र, पछाडि पारीएका समूह, अल्पसंख्यक समुदायका र (४) २०% उमेदवार बिज्ञता, दक्षता र बिशेश व्यक्तिका समुहका हुनुपर्ने गरि सबै राजनीतिक दललाई बाध्यतात्मक व्यवस्था लागुगर्ने छ।
७. अध्यादेशले २ पटक भन्दा बढी संसदको सदस्य भएका व्यक्तिलाई संसदको उमेदवार हुन निषेध गर्ने छ।
८. कुनै व्यवसायमा जस्तै प्राध्यापन वा शिक्षणमा संलग्न भएका व्यक्तिलाई आफनो व्यवसायबाट राजीनामा नगरी निर्वाचनमा सरीक हुने अधिकार हुनेछ। सो अवधीमा सो संसद आफ्नो व्यवसायमा विदामा रहनेछ तर कार्यकाल पुरा भएपछि आफ्नो व्यवसायमा फर्कने छ तर दलको सदस्यता कायम रहने छैन।
यि व्यवस्था कायम गर्दै नेपालको बर्तमान राजनीतिक प्रणालीमा सुधार गर्नु आवश्यक छ। यसो नगर्दा नेपालको राजनीतिमा असीमित बिदेशी घुसपैठ भएको हो भन्ने मानुपर्छ। एउटा व्यक्ति जीवन भरी राजनीतिक र राजकीय पदमा रहन पाउँदा, उस्ले आफ्नो पद कायम गर्न दृश्य अदृश्य शक्तिप्रती आफुलाइ आत्म समर्पण गर्दो रहेछ। तर २ पधावदीमात्र रहनपाउने व्यवस्थाले बिदेशीले व्यक्तिलाइ किनी आफनो उदेश्य पुरागर्ने संभावना न्यून हुने रहेछ। अत: हरेक नेपालीले यश किसिमका बिमर्शमा शरीक हुनु आवस्यक छ ।
✍️ प्रा. डा. युवराज संग्रौला
