सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले खर्च नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले मुख्यमन्त्रीदेखि प्रदेश सांसदसम्मका स्वकीय सचिव हटाउने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्बन्धित ऐनका अनुसूची संशोधन गर्दै स्वकीय सचिव खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री वीरबहादुर थापाका अनुसार चैत १५ सम्मको पारिश्रमिक उपलब्ध गराइनेछ भने त्यसपछि अर्को निर्देशन नआएसम्म सेवा स्थगित रहनेछ। यसअघि संघीय अर्थ मन्त्रालयले असोज ५ गते खर्च कटौतीका लागि सचिवालय घटाउन निर्देशन दिएको थियो।
उक्त निर्देशनपछि असोजदेखि नै स्वकीय सचिवहरूले पारिश्रमिक पाएका थिएनन्। प्रदेश सरकारले नियुक्ति ऐनअनुसार भएको भन्दै हटाउन नमाने पनि भुक्तानी रोक्का गरेको थियो।
अब संघीय व्यवस्था नआएसम्म सोही निर्देशन कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ। हाल ५२ सांसद, ६ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री रहेको प्रदेशमा यस निर्णयले प्रशासनिक संरचनामा उल्लेखनीय प्रभाव पार्ने देखिएको छ।
