शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले बालबालिका र अभिभावकलाई अनावश्यक आर्थिक बोझ थप्ने विद्यालयमाथि कडा कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ। देशभरका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई परिपत्र जारी गर्दै केन्द्रले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी त्यस्ता विद्यालयको अनुगमन गर्न आग्रह गरेको हो।
केन्द्रका अनुसार केही विद्यालयले विद्यार्थीलाई आवश्यकभन्दा बढी पाठ्यसामग्री किन्न बाध्य पार्ने, गुणस्तरहीन सामग्री वितरण गर्ने तथा विद्यालयबाटै पोशाक, पाठ्यपुस्तक र स्टेशनरी खरिद गर्न दबाब दिने गुनासो बढेको छ। यस्तो कार्य सरकारको नीति र कानुनविपरीत रहेको केन्द्रले स्पष्ट पारेको छ।
अनुगमनका क्रममा यस्ता गतिविधि भेटिएमा सम्बन्धित विद्यालयलाई कारबाही गर्न र त्यसको विवरण केन्द्रमा पठाउन निर्देशन दिइएको छ। यस कदमले अभिभावकको आर्थिक भार घटाउने र शिक्षामा पारदर्शिता कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
