
‘आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आराम’ भन्ने नारासहित सन् १८८६ को मजदुर आन्दोलनको स्मरणमा आज नेपालसहित विश्वभर १३७औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइँदैछ। दिवसका अवसरमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले रोजगारदाता, श्रमिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाका प्रतिनिधिको सहभागितामा देशभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेको छ।

सन् १८८९ मा पेरिसमा सम्पन्न श्रम सम्मेलनको निर्णयअनुसार सन् १८९० देखि प्रत्येक वर्ष मे १ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइँदै आएको हो। नेपालमा २००७ सालको विराटनगर मजदुर आन्दोलनपछि यो दिवस मनाउन थालिएको इतिहास छ भने २०४६ पछि सार्वजनिक बिदासमेत दिइन थालेको हो।
यस वर्षको दिवसमा श्रम ऐन कार्यान्वयन, न्यूनतम ज्याला, सामाजिक सुरक्षा, अनौपचारिक श्रमिकको औपचारिकीकरण र रोजगारी सिर्जनाबारे बहस हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारका अनुसार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा करिब २९ लाख श्रमिक आबद्ध भइसकेका छन् भने औपचारिक क्षेत्रका थप श्रमिकलाई समेट्ने प्रयास भइरहेको छ।


वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन तथा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारी नीति अघि बढाइएको छ। श्रम मन्त्रालयले श्रम कानुन कार्यान्वयन र श्रमिक अधिकार संरक्षणमा उल्लेखनीय प्रगति भएको दाबी गरेको छ। समग्रमा दिवसले श्रमिक अधिकार, मर्यादित काम र सामाजिक सुरक्षाको सुदृढीकरणतर्फ ध्यान केन्द्रित गराएको छ।
नेपाल वैदेशिक रोजगारीमा ठूलो श्रमिक निर्यात गर्ने मुलुक भएकाले रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार बनेको छ, जसले ग्रामीण जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको देखिन्छ। प्रविधिको तीव्र विकाससँगै श्रम बजारमा नयाँ चुनौती देखिए पनि सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन र स्वरोजगार विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको छ। सरकारले सुरक्षित, मर्यादित र समावेशी श्रम वातावरण निर्माणलाई दीर्घकालीन विकास लक्ष्यसँग जोडेको छ।
श्रमिक दिवसले श्रमिकको सम्मान, अधिकार सुनिश्चितता र सामाजिक न्यायप्रति साझा प्रतिबद्धता पुनः स्मरण गराएको सरोकारवालाको भनाइ छ। देशभरका विभिन्न कार्यक्रममा श्रमिक संगठन, रोजगारदाता र सरकारी निकायबीच संवाद, छलफल र सम्मान कार्यक्रम हुँदै श्रम सम्बन्ध सुदृढ बनाउने प्रयास गरिएको छ। आगामी दिनमा श्रमिकको जीवनस्तर सुधार, सामाजिक सुरक्षा विस्तार र मर्यादित रोजगारी सुनिश्चित गर्न नीति कार्यान्वयनमा जोड दिइने अपेक्षा गरिएको छ। श्रमिक अधिकार सर्वोपरि छ। सन्देश आज पुनः दोहोरियो छ।































