कैलालीमा अतिक्रमित तथा सार्वजनिक जग्गाको पहिचान र हटाउने विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ। गृह मन्त्रालयको परिपत्रपछि राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरिएको हो।
गृह मन्त्रालयले एक साताअघि जिल्लामा रहेका अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको पहिचान गरी हटाउने योजना तयार पारेर पठाउन निर्देशन दिएको थियो। स्वीकृति पाएपछि हटाउने कार्यमा सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने पनि परिपत्रमा उल्लेख छ।
छलफलमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशीले जोखिमयुक्त बस्ती वा विकासमा अवरोध हुने संरचना हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउने निष्कर्ष निकालिएको बताइन्। उनका अनुसार हटाउने क्रममा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था प्रशासनले गर्नेछ।
तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले ऐलानी जग्गामा वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई तत्काल हटाउन नसकिने अडान लिएका छन्। उनीहरूले राज्यले व्यवस्थित गर्नुपर्ने भए पनि विस्थापन व्यवहारिक नहुने बताएका छन्।
